जग्गाको नब्बे प्रतिशत काम स्थानीय तहबाटै

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । नापी र मालपोत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीले लिँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन् । जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैङ्क रोक्का राख्ने, बैङ्क फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्नेलगायतका स्वामित्व हस्तान्तरणका काम स्थानीय तहबाटै हुने छन् । त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा, कित्ताकाट रेखाङ्कनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक स्थानीय तहलाई सहभागी हुन सूचना आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म गरी २१४ वटा स्थानीय तहले नापी र मालपोतबाट हुने सेवा स्थानीय तहबाटै गर्न इच्छुक भएसँगै अहिले नापी र मालपोतबाट दैनिक रूपमा हुँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मोहियानी छुट्याउने र जग्गा दर्ता गर्न छुट भएका जग्गाको छुट दर्ता गर्ने काम स्थानीय तहबाट हुँदैन । सो काम नापी र मालपोत कार्यालयबाटै हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भन्नुभयो, “भइरहेको जग्गामा नयाँ स्वामित्व कायम हुने कामचाहिँ स्थानीय तहमा जाँदैन तर भइरहेको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कामचाहिँ स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसो हुँदा अहिले दैनिक रूपमा नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने अधिकांश काम स्थानीय तहमा जान्छन् ।” 

स्थानीय तहसँग नापी र मालपोतको काम गर्न सक्ने जनशक्तिको भएका र आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । सो आह्वान अनुसार २१४ वटा स्थानीय तह इच्छुक भएको उहाँले बताउनुभयो । 

अब मन्त्रालयले केही दिनभित्रमा मालपोत र नापीको काम गर्न इच्छुक २१४ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति पूर्वानुमान गरी तयारी गर्न समय दिने छ । उक्त काम स्थानीय तहले कति समयमा गर्न सक्छन् सोका आधारमा अहिले नापी र मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएका अधिकांश काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्रै नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा पठाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो । 

अब स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नापी र मालपोतसम्बन्धी कामका लागि तालिम दिने, मालपोत र नापीको काम स्थानीय तहमा गइसकेपछि पुनः नापी र मालपोतकै कार्यालयमा काम फिर्ता हुन नपर्ने गरी कर्मचारीलाई दक्ष बनाएर मात्र सेवा स्थानीय तहमा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ । 

त्यस्तै जिल्लास्थित नापी तथा मालपोतका अधिकारीले तत्कालै स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउने छन् । त्यसपछि नापी तथा मालपोतको सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने क्रममा स्थानीय तहलाई कुनै कठिनाइ उत्पन्न भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन नापी विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति भएको बताउनुभयो । “सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई नापीको कामसम्बन्धी तालिम दिनका लागि आग्रह गरे विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

सेवा दिन तयार स्थानीय तह 

अहिले नापी र मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा दिन स्थानीय तह तयारी अवस्थामा रहेको जनाएका छन् । सेवा प्रदान गर्नका लागि गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म तयार रहेकाले अब सङ्घीय सरकारले सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि बुझाइ छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले नापी र मालपोतका काम स्थानीय तहबाटै गर्न यसअगाडिदेखि नै सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि ढिलै भए पनि सरकारले सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु सान्दर्भिक भएको जनाएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नापी र मालपोतको कार्य विशुद्ध प्राविधिक भएकाले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दक्ष बनाएर क्रमिक रूपमा काम हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो ।