नगेन्द्र सापकोटा
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गैरकानुनी
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा नियुक्त गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याइँदै नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ। नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गर्नुभएपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
तीन किताबखानाका सेवा तीनतिर
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा किताबखानाका तीन वटा कार्यालय तीनतिरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । २०७५ जेठ ४ गते सरकारले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक), राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी) र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय किताबखाना बनाउने निर्णय गरेको थियो । गाभेर एउटै किताबखाना बनाइए पनि आफ्नै प्रशासनिक भवनको अभावमा अहिले पनि तीन वटा कार्यालय तीनतिरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
आजीवन सरकारी पाहुना !
फर्जी कागज बनाई राज्य र अन्य धेरै सङ्गठित संस्थालाई गुमराहमा राखी ‘माननीय’ र ‘राष्ट्रिय समाज सेवी’ भनी हिँड्ने जगदीश वैद्यले आफूलाई आजीवन सरकारका सबै खालका औपचारिक कार्यक्रममा पाहुनाका रूपमा आमन्त्रण गरिने पत्र लिएको पाइएको छ । त्यस्तो पत्र गृह मन्त्रालयबाट नै २०६७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भनी २०७४ मा वैद्यलाई दिइएको पाइएको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भनी उल्लेख गरिएको पत्रमा उल्लेख भएको मिति (२०६७ मङ्सिर २२ गते) अनुसार त्यसबेला गृहमन्त्रीमा भीमबहादुर रावल हुनुहुन्थ्यो ।
सूर्यविनायकमा चिडियाखाना निर्माण अनिश्चित
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको छ । नेपालमै पहिलो पटक निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यानको बजेट अभावमा निर्माण कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले प्राणी उद्यान निर्माण सम्पन्न गर्न करिब १५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएकाले अहिले प्राणी उद्यान निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्यान बन्दै नबन्ने चाहिँ होइन तर कहिले बन्छ भन्ने पनि यकिन छैन ।”
सहसचिवको रोजाइ गृह र अर्थ मन्त्रालय
शक्तिको राम्रो अभ्यास गर्न पाउने भएकाले अधिकांश सहसचिवबिच सरुवाको रोजाइ गृह र अर्थ मन्त्रालय हुने गरेको छ । आफूसँग भएको क्षमता र राज्य शक्तिको राम्रो अभ्यास गर्न पाउने भएकाले सहसचिवको रोजाइ गृह र अर्थ मन्त्रालय पर्ने गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सहसचिवको सरुवाको पहिलो रोजाइ गृह, अर्थ मन्त्रालय र त्यसपछि उद्योग मन्त्रालय हुने गरेको छ ।
प्रत्येक वडामा पार्क र फिजिकल फिटनेस केन्द्र बनाउँदै छौँ
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् । यस सन्दर्भमा नागा
स्थानीय तहमा योजना,कतै खातैखात कतै शून्य
सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा योजनाको खातैखात छन् भने पहुँच नपुगेका स्थानीय तहले योजनाको अभाव झेल्दै आएका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानी
सङ्घीय कर्मचारीको दरबन्दी घटाइँदै
सरकारले सबै सङ्घीय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै मन्त्रालय, विभागलगायतका सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा असन्तुलन
राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा नेपालको नगरपालिका क्षेत्र व्यापक विस्तार भए पनि त्यस्तो वृद्धिलाई आधार प्रदान गर्ने सहरी क्षेत्र भने निकै कम रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या र घोषित नगरपालिका क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा ठुलो अन्तर छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण
सरकारले सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने गरी तीनै तहको सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यलाई तीव्र पार्दै आएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक गत असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेर सरकारले सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
महिला उच्च प्रशासक
कुनै समय चुलो, चौका र भान्सामा सीमित हुने महिलाको उपस्थिति पछिल्लो समय राज्यको प्रशासनिक नेतृत्व तहमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नीति निर्माणको हरेक तह र तप्कामा महिलाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बाक्लिँदो छ । उपस्थिति मात्र होइन राज्यको नीति निर्माण तहमा नेतृत्व गर्ने स्थानमा समेत महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।
संस्थागत हुँदै सङ्घीयता
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार निर्माण भई तीनै तहका सरकारले आआफ्नो तहबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको संरचनाले अहिले धमाधम काम गरी नागरिकलाई तीनै तहबाट सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणको अनुभूति गराइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रणालीबाहिर स्थानीय तहका उपलब्धि
राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध गराउन नसक्दा स्थानीय तहबाट हासिल भएका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर रहने गरेका छन्। स्थानीय तहभित्र निर्माण भएका खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढल निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारीको सिर्जनालगायतका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुन नसकेका हुन् । एकीकृत खालको प्रणाली अभाव हुँदा स्थानीय तहमा भएका भौतिक र मानव विकासका उपलब्धि सङ्घीय सरकारको तथ्याङ्कमा एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरणभन्दा बाहिर रहँदै आएको छ ।
कर्मचारी सरुवामा व्यस्त हुँदा काम अलपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवामा व्यस्त हुँदा सङ्घीयता सहजीकरणको काम अलपत्र पर्दै आएको छ । तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयको सबै ध्यान कर्मचारी सरुवामा मात्र केन्द्रित छ । निजामती सेवा ऐनले साउन र भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने समय तोके पनि बाह्रमासे कर्मचारी सरुवाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम ओझेलमा परेको हो ।
