काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल पूरा हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल भएका छन् । २०७९ वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको मध्यावधि अर्थात् आधा कार्यकाल पूरा भइसकेको छ ।
यस अवधिमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र भौतिक विकास निर्माणको काममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने विकृति र अनियमितता बढ्दै गएको पनि देखाउने गरिएको छ । सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मध्यावधि समीक्षा गर्दा कानुन निर्माण, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । सरकारकै हैसियतमा काम गरेकाले नागरिकका कतिपय अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकार सफल भएको उहाँको ठम्याइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहले गरेका छन् तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारकै कारणले स्थानीय तहले सङ्घीयताका कतिपय विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणसँगै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र तीन वटै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणमा नौलो आयाम थपिएको उल्लेख गर्दै उहाँ गाउँ र सहर नै विकासले झिलिमिली भएका देखिने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार स्थानीय तहमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माण भएका, कतिपय स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भइसकेको र कतिपयमा निर्माण भइरहेका छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणमा घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन भएको छ । उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय तहमा नै साना उद्योग स्थापना गरी त्यहीँ खपत गराई रोजगारी सिर्जना गरिएका छन् ।
ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिबाट हुने भएकाले यो काममा स्थानीय नागरिकले अपनत्व लिएका छन् ।”
उहाँका अनुसार उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा स्थानीय नागरिकको सहभागिता हुने भएकाले स्थानीय सरकारको पुँजीमा वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढ्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको काम पारदर्शी, जवाफदेही भएका छन् । गल्ती भएको काममा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न सक्ने हुनु स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् । स्थानीय सरकारले नीति, निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास, पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कामको प्रारम्भ गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा भने कतिपय स्थानीय तहका काममा भ्रष्टाचारजन्य काम बढ्दै गएको, सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री नहुँदा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको, विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाइएको छ ।