काठमाडौँ, असोज २५ गते । जेनजीको मागलाई सम्बोधन गर्न दक्ष व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखको नेतृत्व प्रदान गरी विधिको शासन कायम गरेर प्रशासनिक सुधार गर्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवा भाव जागृत गराई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गर्न सके मात्र जेनजीको भावना अनुसारको निजामती प्रशासन निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अहिले निजामती प्रशासनमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति भएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवाको भावनाले उत्प्रेरित गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्दा जेनजीको भावना समेट्न सकिने प्रशासनविद्ले औँल्याएका छन् ।
जेनजीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निजामती प्रशासनमा समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचाररहित र जनमुखी प्रशासन निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन निर्माण गर्दा मात्र जेनजीले राखेको माग अनुसारको प्रशासन निर्माण हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले निजामती प्रशासनमा नै भएकै जनशक्तिलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै व्यवस्थापनमा सुधार, दक्ष र योग्यतम व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने हो । भ्रष्टाचाररहित प्रशासन निर्माण गर्ने हो । जेनजीले उठाएका सवाल पनि यही हो ।”
उहाँका अनुसार अहिले नागरिकको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, प्रभावकारी, सेवाग्राहीमैत्री नभई अनियमितता र ढिलासुस्तीबाट गुज्रँदै आएका छन् । जेनजीले सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल सुधारको खाँचो औँल्याएका छन् । अब राजनीति मात्र परिवर्तन भएर नपुग्ने र नीति कार्यान्वयन गर्ने निजामती प्रशासन परिवर्तन नहुँदासम्म जेनजीको भावना समेट्न नसकिने दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने, छानबिनका क्रममा अकुत सम्पत्ति देखिए तत्काल कारबाही गनुपर्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अदालतले पनि सामान्य फौजदारी मुद्दा हेरेको जस्तो गरेर हेर्न नहुने उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ । तीन अर्ब बजेटका योजनामा दुई अर्ब रुपियाँ मिलेमतोमा खाने प्रवृत्ति बन्द गरेर निजामती प्रशासनलाई सुशासन र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै जान उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो, “निजामती प्रशासनमा उच्च मनोबलसहितको सेवा भावको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । जनदबाब चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सल्लाहकार र सचिवालय खारेज गर्नु पर्छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिकै सचिवालयबाट भ्रष्टाचारको योजना बन्ने गरेका छन् ।”
प्रशासनविद् डा. बालचन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुखले आफू र मातहतका कर्मचारीलाई घुस लेनदेनमा कडाइ गर्ने हो भने प्रशासन स्वतः भ्रष्टाचाररहित बनाउन सकिने बताउनुभयो । मिश्रले भन्नुभयो, “यति कुरा गर्न कुनै कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन । यो नियमित गर्ने काममा सुधार गर्दा मात्र पनि पुग्छ । यति गर्दा पनि जेनजीले उठाएका प्रशासनका सुधारका सवालमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।”
कानुनबाटै प्रशासनको सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई आगामी निर्वाचनपछि आउने संसद्ले गर्न सक्छ । अन्य प्रशासनिक सुधार ल्याउन कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याए मात्र पनि पुग्ने उहाँको भनाइ छ । कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले अहिले निजामती प्रशासनबाट तोकिएको समयमा सहज र सर्वसुलभ रूपमा सेवा प्रवाह नहुँदा आमनागरिकमा निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा जागृत भएकाले आगामी दिनमा कर्मचारीले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैन, सेवा लिँदा सेवाग्राहीलाई अनेकौँ नाममा फाइल अड्काउने गरिन्छ र सरकारी सेवा झन्झटिलो र ढिलासुस्ती छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई परेकाले जेनजीले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी सच्चिनुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारको कामको परिणाम सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा भर पर्छ । सङ्घीयताले तहगत संरचनामा परिवर्तन ल्याए पनि राज्यको नीति र नियम कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको कार्यशैलिीमा परिवर्तन नभएकाले जेनजी सडक सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य भएका हुन् ।
न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्नु पर्छ
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीले नगदमा कुनै पनि काम गर्न नपर्ने गरी सबै कर्मचारीको गाँस, बास र कपाससहितको आधारभूत सेवासुविधा पूर्ण रूपमा प्रदान गर्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासन कायम हुने बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “अहिले कर्मचारीलाई पद अनुसारका सेवा सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । अब पद अनुसार होइन, कार्यसम्पादनमा आधारित सेवासुविधा दिनु पर्छ । कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको राज्यले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिई कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाउनु पर्छ ।”
संरचनागत पुनरवलोकन
केन्द्रीय तहमा विज्ञसहितको छरितो सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने, परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार कार्यबोझ र कार्यजिम्मेवारीका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकारका निकायको कर्मचारी दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । पुनरवलोकन गर्दा बढी हुन आउने दरबन्दी कार्यबोझ बढी हुने र सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
निजामती सेवाका सेवा समूहबिचमा विभिन्न विभेद रहेकाले त्यसको सम्बोधन नगरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउन सकिँदैन । न्यून मनोबल र उत्प्रेरणा कम भएका कर्मचारीबाट सञ्चालित सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन । कर्मचारीले परिचालन गर्ने स्रोतसाधन र पाउने सुविधालाई समानता बनाउँदै जानुपर्ने प्रशासनविद् दाहालको भनाइ छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्नै पर्ने गरी पूर्वानुमानयोग्य, स्वचालित र चक्रीय सरुवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ । अहिले एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि एक लाखको सङ्ख्यामा निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ ।
