मन्त्री फेरिए, फेरिएन सरुवा पद्धति

काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । निजामती प्रशासनलाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सात वर्षमा १० जना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री फेरिए तर सरुवा पद्धति फेरिएको छैन । सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ सालदेखि हालसम्म मन्त्री भएका १० जनाले निजामती सेवा ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मापदण्ड र कार्यविधिलगायतका कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो तर कर्मचारी सरुवा पद्धति जस्ताको तस्तै छ । अहिले पनि मन्त्रालयमा उच्च तहबाट भनसुन गराई आफू अनुकूल कार्यालयमा सरुवा गराउन पहल गर्नेहरूको कमी छैन । 

सङ्घीय प्रणाली लागु भएपछि अहिलेसम्म क्रमशः लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेशप्रसाद ठगुन्ना, गणेशप्रसाद पहाडी, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी, अनिता देवी र भानुभक्त जोशी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले राजकुमार गुप्ता यो मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयमा छिटो छिटो मन्त्री फेरिँदा कर्मचारी सरुवा पद्धति बस्न नसकेको बताउनुभयो । मन्त्री छिटो छिटो फेरिँदा नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रालय बुझ्नै समय लाग्ने भएकाले सरुवा व्यवस्थित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवा ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवा मापदण्ड आवश्यक छैन तर निसेनिलाई नै आधार मानेर सरुवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको सरुवा मापदण्ड कहिलेसम्म बनिसक्छ भन्ने यकिन छैन ।” मन्त्रालयले अहिले सरुवा मापदण्डको प्रस्ताव तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुन मन्त्रालयको राय आएपछि मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त मापदण्ड पास गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ । 

निश्चित अवधि तोकिएको कार्यालयमा बस्नै पर्ने गरी कर्मचारी सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरुवा मापदण्डको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारे पनि विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनको स्वार्थमा सरुवाको मापदण्ड रोकिँदै आएको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर आउने हरेक मन्त्रीले सरुवा व्यवस्थित गर्छु भनेर भाषण गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माण गरी कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित ग¥यो भने आफू अनुकूल काम गराउन पाइँदैन भनेर मन्त्रीहरू कानुन बनाउन तयार नभएका हुन् ।” 

मुख्य समस्या ऐन जारी नहुनु 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीले ऐन जारी गर्न नसक्नुमा हालसम्मका सबै मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐन जारी हुन नसक्दा नै निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित हुन नसकेको हो, समयमा नै ऐन जारी भएको भए अहिले कर्मचारीको सरुवा मात्र नभई समग्र निजामती प्रशासन व्यवस्थित भइसक्ने थियो । यसको जिम्मेवारी सबैले लिनु पर्छ ।” ऐन जारी हुन नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन भए पनि व्यवस्थित हुन सकेनन् ।