नेपालको संविधान अनुसार तीन तहका सरकारले नियमित रूपमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य गर्दै आएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहले आमनागरिकले अनुभूति गर्ने गरी वार्षिक र आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरी सोही अनुसार तिनै तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नियमित काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय शासनव्यवस्थाले नागरिकलाई केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
संविधानले तिनै तहलाई सरकारकै हैसियतमा अधिकार प्रदान गरेकाले अहिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने, मध्यम खालका योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा ससाना समस्यादेखि विकास निर्माण र नियमित सेवा प्रवाह गर्ने काम गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काममा भने समस्या थपिँदै गएका छन् ।
वर्तमान सरकार निर्माण भएपछि सङ्घीय शासनव्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकारले सातै प्रदेशमा पुगेर स्थानीय तहका असल अभ्यासलाई अन्तर्क्रिया गरी कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरेको छ । यसबिचमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान हुने छ । स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्र्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई तालिम सम्पन्न गरेका १०४ जना शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाई स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नका लागि सङ्घीय संसद्मा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको, सङ्घीय सरकारका विभिन्न १६ वटा निकायको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने कार्य नयाँ सरकार गठन भएपछि थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।
७४९ स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, स्वमूल्याङ्कन नतिजाको गुणस्तर परीक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरिएको छ । स्थानीय तहको गाउँ र नगर सभामा गठन हुने लेखा समिति, विधायन समिति र सुशासन समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम मोडेल तयार गरिएको छ । कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार नियन्त्रणसम्बन्धी सातै प्रदेशमा अभिमुखीकरण गरी तिनै तहको सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न यस अवधिमा सरकार क्रियाशील भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारले लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिव बनाएर इतिहास रचेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै उहाँलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएसँगै उहाँले पहिलो महिला मुख्य सचिव हुने इतिहास रच्नुभएको छ ।
कर्मचारीको सरुवा र काजसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनुका साथै सातै प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण प्रणाली सञ्चालनका लागि सातै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसबिच सरकारको नीति निर्माण, शासकीय व्यवस्थापन र प्रशासन सञ्चालनमा सहयोग तथा पृष्ठपोषण हुने विभिन्न १० वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरिएका छन् ।
यसअघि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक नपरी कर्मचारी पठाउने गर्दा प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकाले अहिले नयाँ सरकार गठन भएपछि भने प्रदेश सरकारको माग अनुसार मात्र कर्मचारी प्रदेश सरकारमा पठाउने गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा बजेट न्यून हुने कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपना पर्ने समस्याले भौतिक प्रगति नतिजामुखी हुन नसकेको अवस्थामा तिनै तहका सरकारको खर्चको मापदण्डमा समेत एकरूपता ल्याउन आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड सम्पन्न गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । अहिले नयाँ सरकार गठन भएसँगै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी योजना सरकारी कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सोही अनुसार प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्दै जाने, सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेटलाई आत्मसात् गर्दै कर्मचारीले इमानदारीसाथ सेवा प्रवाह गराउन उच्च प्राथमिकता दिँदै जाने, सरकारको काम कर्मचारीले गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने रहेको छ ।
यसै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारीले कानुनले तोके अनुसारको राज्य र नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी वहन गराउँदै जाने, कर्मचारीले तोकिएको काम नगर्ने तर नतोकिएको काम गर्ने गरेकाले निजामती प्रशासनमा समस्या सिर्जना भएका छन् । परिणाम निकाल्नका लागि जसले जिम्मेवारी लिएको हो, सोही व्यक्ति अगाडि बढ्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत परिणाममुखी नतिजा निकाल्न निर्देशन भइसकेको छ ।
यस्तै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई साकार बनाउने काम निजामती कर्मचारी एकताबद्ध भएर परिणाममुखी काम गर्न सरकारले सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । सेवाग्राहीको बढी चाप हुने मालपोत, यातायात, जिल्ला प्रशासन, राहदानी विभाग, श्रम कार्यालयलगायतका कार्यालयमा स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने र ती कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै जाने, सरकारी कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति थप गर्दै जाने, कर्मचारीको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भएर सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
सङ्घीयतालाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ
राजकुमार गुप्ता
मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सरकारले सङ्घीयतासम्बन्धी सहजीकरण र तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी संसद्मा दर्ता गराई अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिएको छ । स्थानीय तहमा आवश्यक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सङ्घीयता सहजीकरण र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
त्यस्तै संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीको विकासमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुँदै आएको छ । स्थानीय तहको संस्थागत विकास अन्तरस्थानीय तह प्रतिस्पर्धा असल अभ्यासको सिकाइ प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन अधिकांश स्थानीय तहबाट सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आय तथा वित्तीय हस्तान्तरणसहितको वित्तीय अवस्था देखिने वित्तीय स्थिति विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । स्थानीय तहमा बाल अधिकार प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने गरी बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन स्रोत सामग्री निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएको सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले मासिक रूपमा सङ्घीयता सबलीकरणसाथै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसहितको सहभागितामा अन्तरसंवाद गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले एक सय दिनको अवधिमा सङ्घीयता कार्यान्वनलाई ट्र्याकमा ल्याइएको र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकार गठन भएदेखि नै सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
