नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तहमा अमिट छाप
स्थानीय सरकार कार्यकारी अधिकारसहितको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उक्त एकल अधिकार धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आफैँ मापदण्ड, ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले ६५ देखि सय वटासम्म कानुन बनाई का
स्थानीय तहमा बेमौसमी सरुवा
सरकारले बेमौसमी रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव सरुवा गरेको सरकारले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सरुवा गर्न थालेर स्थानीय तहको काममा समस्या सिर्जना गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब तीन सातामा ६० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेको छ । सरुवा भएकामध्ये अधिकांश दुई वर्षभन्दा कम सेवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, तथ्याङ्ककै अभाव
देशभरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पहुँचवालाले एकाधिकार जमाइरहँदा सरकारसँग भने मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नै छैन । केही स्थानीय तह आफैँले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरे पनि संरक्षण गरिएको जग्गाको यकिन विवरण सङ्घीय सरकारलाई नपठाउँदा संरक्षण भएका जग्गाको पनि अभिलेख एकीकृत हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि अहिलेसम्म तीन सय स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने अन्य स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण नै पठाएका छैनन् ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अब नराख्ने सरकारको नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो ।
सिफारिसबमोजिम कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना न्यून
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा देखिएको अन्योल हटाई तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको तबल वृद्धि यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हुनुपर्ने हो । तर आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सुझाव अनुसारै कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना भने न्यून रहेको छ । कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्वि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र कर्मचारीलाई तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो ।
२०८० सालमा निजामती सेवा : थोरै उत्साह, केही बाधा
गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक पटक स्थानीय तहमा जानैपर्ने
सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित नयाँ मापदण्ड निर्माण हुने भएको छ । तीन वर्षसम्म नियमित रूपमा सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको गृहकार्य सुरु भएको हो । यसअघिका मन्त्रीद्वय अमनलाल मोदी र अनिता देवीले पनि कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी उक्त मापदण्ड निर्माण गर्ने गृहकार्य गर्नुभएको थियो तर मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन ।
स्थानीय तहमा पन्ध्र थरीका कर्मचारी
स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि १० थरी कर्मचारी रहेकामा अहिले १५ थरी कर्मचारी पुगेका छन् । पालिकाले विभिन्न योजना र कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएका हुन् । स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सजाय भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । थरी थरी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदा समग्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै नतिजा कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्विकार्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहका बेथिति हटाउनुपर्ने
स्थानीय तहमा दैनिक बेथिति बढ्दै जान थालेको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाइ गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ मोलाहिजा गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने, एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहका सवालमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असन्तुष्ट
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीनै तहका सरकारले लगाम लगाउने भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको भूमिका देखाउन सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम लगाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूल्याङ्कन पालिकाबाट गर्न सुझाव
राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो आइरहेका बेला सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गर्न सरकरलाई सुझाव दिइएको हो ।
उमेर घटाउने प्रस्तावले ‘फ्रेस’ जनशक्तिलाई चोट
सरकारले लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर बसेका ‘फ्रेस’ जनशक्तिमाथि चोट पुग्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । अहिले निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हदलाई घटाएर निजामती सेवामा नयाँ जनशक्ति आउने सम्भावनालाई खुम्च्याइएको छ ।
निजामती विधेयक दर्ता : उमेर हद ६० वर्ष, तहगत प्रणालीको प्रस्ताव
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय संसदमा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको हो । गत भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार मात्र मन्त्रालयमा पुगेर सोमबार सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको भन्दै अब सार्वभौम संसदले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी ऐन जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पचास कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब ५० जना कर्मचारीले चार वर्षदेखि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । जिम्मेवारी नपाएका ती कर्मचारी हाजिर गरी घर फर्कने गरेका छन् । स्थानीय तहमा भने कर्मचारीको अभावमा अहिले पनि एक जना कर्मचारीले दुईदेखि तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिनु परेको छ ।
रित्तै छ कर्मचारी अवकाश कोष
अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित बनेको हो । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था गरेका छैनन् । २०७१ सालपछि गठन भएका नयाँ नगरपालिका र स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले अवकाश कोष नै बनाएका छैनन् ।
