आश्वासन मात्रै हुने छैन सुशासन

काठमाडौँ, माघ २३ गते । आगामी फागुन २१ गते सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सबै राजनीतिक दल उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचनको मैदानमा उत्रेका छन् । अहिले निर्वाचनको माहोल तीव्र बन्दै गएको छ । जेनजीको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम हुनु हो । राजनीतिक दलले अहिले निर्वाचनमार्फत नयाँ बन्ने सरकारमा पुगेर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन घोषणापत्र लेखनको गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक दलले सुशासन कायम गर्न विगतका निर्वाचनपूर्व लेखिएका घोषणापत्रमा भन्दा यस पटक फरक रूपमा सुशासनको सवाललाई स्पष्ट मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेका छन् । मतदातालाई सुशासनको आश्वासन मात्र नभई कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना समावेश गर्ने योजना बनाएको प्रमुख राजनीतिक दलले जनाएका छन् । 

कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आउँछ : कांग्रेस 

नेपाली कांग्रेसले प्रविधिमैत्री सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न लागेको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुसालले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै सुशासन भएकाले सुशासन कायम गर्न संरचनागत सुधारदेखि सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पार्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय संरचनामा सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा विज्ञता आवश्यक पर्छ, जुन विज्ञता कायम भएका व्यक्तिले सेवा प्रवाह गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गर्न लागेको छ । नागरिकले राज्यलाई कर तिर्ने क्रममा नौ घण्टासम्म उभिएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र लेख्दा अब सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा दिने गरी प्रविधिमैत्री सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै छ । 

भुसाल भन्नुहुन्छ, “सुशासन कायम गर्न कतिपय नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन गर्नु पर्छ । ती विषय घोषणापत्रमा आउँछ । घोषणापत्रमा जे कुरा लेखेका हुन्छौँ, त्यसलाई पार्टीले अपनत्व लिएर सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्ने छ । कांग्रेसले बनाउने घोषणापत्र अब कागजमा मात्र समावेश हुँदैनन् । कार्ययोजनासहित नै कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने छौँ । नागरिकलाई विश्वास जगाउने र आशा जगाउने गरी घोषणापत्र आउँदै छ ।”

कार्ययोजनासहितको कार्यतालिका : एमाले

नेकपा (एमाले) ले सुशासन कायम गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहितको कार्यतालिका बनाउने गरी घोषणापत्र लेखनको कामलाई तीव्र पारेको छ । नेकपा (एमाले) प्रचार तथा प्रसारण विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले ‘इन्टाइर गभर्मेन्ट रिफर्म’ गर्ने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने भन्दै अहिले घोषणापत्र लेखन कार्य तीव्र भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा नेकपा (एमाले) को पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेर सुशासन कायम गर्ने कुराको सुरुवात भइसकेको थियो । अब आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा खाकासहित कार्ययोजना नै समावेश गरिने छ । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “सेवा प्रवाहलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले सुशासन र सुधारको मुद्दा उठाएका छन् । जुन कुरालाई युवापुस्ताको सहभागिता हुने गरी सुशासनको स्पष्ट खाका बनाउँछौँ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा गर्न सकिने कार्ययोजना, आवश्यक स्थानमा कानुन परिमार्जन गर्ने, कामलाई छिटोछरितो बनाउने, प्रशासन सुधारका लागि प्रगतिशील कानुन निर्माण गर्ने गरी अहिले घोषणापत्र लेखनको काम भइरहेको छ । जनताप्रति र उत्तरदायी प्रशासनसहितको सुशासन कायम गर्ने गरी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दै छौँ ।”

कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा मात्र : नेकपा 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डिपी ढकालका अनुसार यो पार्टीको घोषणापत्रको प्रमुख एजेन्डा नै सुशासन हो । त्यसपछि सामाजिक न्याय र समाजवादउन्मुख आर्थिक समृद्धि हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारका तीन वटै अङ्गमा रहेर यस अगाडि राज्य सञ्चालनको भूमिका जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, यस अगाडिका सबै काण्ड छानबिन गरी निष्कर्षमा पु¥याउने विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्दै छौँ । कुनै पनि नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा चाहिँ नागरिकले खोजेकै मितिमा पाउने सुनिश्चित गरी घोषणापत्रमा समेटिने छ ।” ढकालले भन्नुभयो, “विगतमा घोषणापत्रमा धेरै कुरा लेखिन्थ्यो तर काम हुँदैनथ्यो, अब कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरा मात्र लेखिने छ ।” 

प्रणालीमा सुधार : रास्वपा 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा सुशासनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर फागुनको पहिलो साताभित्र मतदातासमक्ष घोषणापत्र पु¥याउने तयारी गरेको छ । पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखन कार्य भइरहेको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाको कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले रास्वपाको जन्म नै सुशासनको एजेन्डाबाट भएकाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार जेनजीले उठाएका अधिकांश माग विगत २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि रास्वपाले उठाएको थियो । यस वर्ष पनि थप परिस्कृत गर्दै घोषणापत्रमा सुशासनको मुद्दा उठाउँदै छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “व्यक्ति मात्र परिवर्तन भएर हुँदैन । सरकार सञ्चालनको प्रणालीमा सुधार गर्ने हो, त्यसपछि जो आए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई आफैँ सुशासन कायम हुन्छ घोषणापत्रमा सोही कुरा समावेश गर्छौं ।”