काठमाडौँ, माघ ५ गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारबिच अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल र अस्पष्टता हटाउन तथा अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको निरूपण गर्न सरकारले चाहेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य र अधिकारक्षेत्र तोके पनि व्यवहारमा कैयौँ अस्पष्टता, दुबिधा र विवाद देखिएपछि त्यसको निरूपण गर्न २०८० असार १६ गते बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टता हटाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रतिवेदन परिमार्जनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कानुुन अन्तरतहसँग बाझिँदा नियमित सेवा प्रवाहमा चरम समस्या हुँदै आएको छ । त्यसपछि भने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेको छैन । अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा राजस्व, वन, शिक्षा र कर्मचारीको सेवा सुविधालगायतका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच असमानता कायमै छन् ।
नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि २०७३ सालमा पहिलो पटक कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने व्रmममा अधिकारक्षेत्रका बारेमा तिनै तहबिच आन्तरिक समस्या हुँदै आएको छ । संविधानका धाराको व्यवस्था र अनुसूची–५ देखि ९ सम्मका अधिकारका सूचीको विस्तृतीकरण गरिएको दस्ताबेज नै कार्य विस्तृतीकरण हो । यी अनुसूचीले तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारसूची निर्दिष्ट गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमै थन्किएको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा तिनै तहमा व्यावहारिक रूपमा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो ।
खनालका अनुसार कार्य विस्तृतीकण प्रतिवेदन परिमार्जन नहुँदा तीन तहको अधिकारक्षेत्रमा सधैँ आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै आएका छन् । अहिले खास गरी राजस्व, वन, शिक्षा, कर्मचारीलगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबिच अधिकारक्षेत्रमा विवाद देखिएका छन् । कार्य विस्तृतीकरणको परिमार्जनले एकल अधिकारलाई अधिकतम खण्डीकृत गरी थप प्रस्ट बनाउने, एकल अधिकारमा छुटेका विषय थप गर्ने, कुनै विषय हटाउनुपर्ने भए हटाउने, एकल अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणमा तीन तहबिच अधिकार दोहोरिएको भए त्यसलाई मिलाउने तथा व्यवस्थित गर्न कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने भए पनि त्यसतर्फ अगाडि बढेको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक पार्टीका नेता र सङ्घमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनमा ढिलाइ भएको हो ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले ‘प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेकाले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भएको’ बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय
२०८० असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टता हटाउन प्रतिवेदन तयार गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न संविधानका विभिन्न धारामा भएका व्यवस्थालाई तहगत कार्य विस्तृतीकरण गर्न, सङ्घीय कानुनमा भएका व्यवस्था र कार्य विभाजन नियमावलीमा भएका तर कार्य विस्तृतीकरणमा छुटेका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेस नहुँदा अहिले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ ।
समितिले सम्बन्धित तहको कार्य विश्लेषण गर्दा उक्त तहको एकल अधिकारलाई मुख्य आधार मानेको, एकभन्दा बढी तहमा एकल अधिकार जुधेमा अन्तरतह समन्वय ऐनको मार्गदर्शन र सहायकत्वको सिद्धान्तका आधारमा बाँडफाँट गर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको, साझा र एकल अधिकार जुधेको अवस्थामा एकल अधिकारको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएर अधिकारको सूचीमा उल्लेख नभएका विषय प्रचलित कानुन र अभ्यासलाई आधार मान्ने गरी सुझाव प्रदान गरिएको छ ।
