काठमाडौँ, माघ ९ गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराएपछि ती स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनेको छ । बिचैमा पदीय जिम्मेवारी छाडेर हिँडेका प्रतिनिधिको सट्टा अर्का प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधान अनुसार एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी भएका पदाधिकारीको पदावधि बाँकी हुँदा रिक्त स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २१६ को उपधारा ६ मा प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्ष र सदस्यको पदवधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ८ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रमुखले उपप्रमुखसमक्ष र उपप्रमुखले प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा, निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब स्थानीय तहका १५ पदाधिकारीको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ ।
२०७९ साल वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको २०८४ वैशाखमा मात्र पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा हुन्छ । सङ्घीय कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष गरी नौ, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष दुई, वडाध्यक्ष तीन र वडा सदस्य एक गरी जम्मा १५ जनाले पदबाट राजीनामा दिई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एक वर्षभन्दा बढी समयावधि बाँकी भएपछि संविधानले उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७९ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २०८२ माघ ६ गतेसम्म पद रिक्त भएका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकालको अब बाँकी समय एक वर्ष तीन महिना २५ दिन रहन्छ ।”
संविधानको धारा २१६ मा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भएकाले अब सरकारले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन । अब सरकारले निर्विकल्प रूपमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गराउनु पर्छ, त्यसका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने तर्क ज्ञवालीको छ । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानले नै एक वर्षभन्दा बढी समय पदावधि बाँकी रहेपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारले उपनिर्वाचन गराउनैपर्ने बताउनुभयो । “व्यावहारिक रूपमा बाँकी कार्यकालका लागि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन अर्को पाटो हो तर संविधानतः निर्वाचन गराउनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विगतमा सरकारले कतिपय रिक्त पदमा उपनिर्वाचन नगराएको पनि अभ्यास छ तर संविधानलाई आधार मान्ने हो भने उपनिर्वाचन गराउनु पर्छ । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले बिचैमा राजीनामा दिनु नैतिक प्रश्नको विषय पनि हो र अवसरवादको आरोपसमेत उहाँहरूले खेप्नुपर्ने तर्क उहाँको छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले संविधानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो सरकारले उपनिर्वाचन गराउन सक्ने सम्भावना नभएको बताउनुभयो । नयाँ आउने सरकारले उपनिर्वाचन गराउने हो भने निर्वाचन आयोगलाई उपनिर्वाचन तयारी गर्न १२० दिन लाग्छ, उक्त समयावधि बाँकी हुँदा मात्र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्भव हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रिक्त स्थानीय तह
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले राजीनामा गरी झापा–५ निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बन्नुभएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल चितवन–३ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार भई चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ बाट श्रम संस्कृति पार्टीको, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठ काभ्रेपलाञ्चोक–२ बाट नेकपा (एमाले) को, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई इलाम–१ बाट श्रम संस्कृति पार्टीको र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा कैलाली–१ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवार भई चुनावी मैदानमा होमिनुभएको छ ।
