नगेन्द्र सापकोटा
फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन तयार गरिँदै
सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयक : विवादित विषय सुल्झ्याइँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघिदेखि नै पेचिलो बनेका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक मस्यौदामा उच्चस्तरीय समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन समिति गठन गरेको थियो ।
कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन, सिंहदरबार धाउन अन्त्य गरिँदै
सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भएको छ। कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउँदा सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको अनुपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठुलो समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
स्थानीय तहले ल्याए आकर्षक कार्यक्रम
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। कतिपय पालिकाले स्थानीय नागरिकलाई मनै लोभ्याउने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले पालिकामै सिप र पालिकामै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। अधिकांश पालिकाको नीति र कार्यक्रम भने स्थानीय नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा रमाएर बस्ने वातावरण तयार गर्ने गरी सबैलाई समेट्ने प्रकृतिका नीति कार्यक्रम बनाएका छन्। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउने व्यक्तिलाई घर उ
करारका कर्मचारी प्रशासनिक सेवामा
स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा करारका कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक सेवामा काम लगाउने गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कतिपय स्थानीय तहले प्राविधिक सेवामा कर्मचारी करारमा भर्ना गरी काम भने प्रशासनमा लगाउने गरेका हुन्।
प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी
काठमाडौँ, असार २७ गते । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित हुँदै गएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा शासन प्रणाली तथा सेवा प्रवाहका संरचना स्थापित भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएका हुन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रभावकारिता एवं सबलीकरण गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा प्रदेश सरकारबाट ६४ वटा कानुन निर्माण भएको, सात वटै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् सञ्चालन निर्देशिका निर्माण भएको, प्रदेश लोकसेवा आयोग सञ्चालन कानुन निर्माण भएको, सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४४ वटा नमुना कानुन निर्माण भएका छन् । वित्तीय सुशासन मूल्याङ्कन ६५० वटा स्थानीय तहले गरेको, ८८ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्राणाली कार्यान्वयमा ल्याएको, ७५३ वटै स्थानीय तहको सूचना प्रविधि प्रणालीको सबलीकरण भएको, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिमैत्री नीति निर्माण भएका छन् । त्यस्तै ६९९ स्थानीय तहले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन पद्धति (लिजा) कार्यान्वयनमा ल्याएको, ७५३ स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) कार्यान्वयनमा ल्याएको, सात वटै प्रदेशले डिजिटल डाटाबेस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी भई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारको नियमित समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रणाली एवं सेवा प्रवाहमा केही उपलब्धि भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन प्रणाली तथा प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकका लागि सहकारी सङ्घीयताको लाभ अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सुरु गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक एवं उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले नियमित रूपमा अन्तरमन्त्रालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाको समेत सहयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमको पुनर्संचरना गर्दै प्रदेश सरकारको अनपनत्व बढाउने गरी भावी योजना बनाउनुपर्ने अबको जिम्मेवारी रहेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसकिएको, अन्तरप्रदेशसम्बन्धी परिषद्लाई सुदृढीकरण गर्न नसकिएको, नेपाल सरकारको न्यून लागत साझेदारीबाट कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४२ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट
स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९३ वटा नगरपालिका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार तीमध्ये १३ वटा नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यस्तै कुल ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २९ वटा गाउँपालिकाले गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट
स्थानीय तहको बजेट : रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाव
स्थानीय तहका विज्ञले पालिकामा नै सिप र रोजगारी प्रदान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने सम्भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कर्मचारीको एकै वर्षमा चार/पाँच पटकसम्म विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुन थालेपछि कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । छोटो समयमा कर्मचारीको सरुवा हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै दुई जना सहसचिव रहेको कार्यदल गठन गर्न लागेको छ ।
‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै’
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै ल्याइने बताउनुभएको छ। उहाँले ऐनको मस्यौदा अहिले रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट राय आउनेबित्तिकै ऐन संसद्मा पेस गरिने बताउनुभयो।
जिससलाई एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गरिने
सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव
बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने
बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ। हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएका कतिपय लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल हुने गरेको थियो। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका अर्को आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म पनि निर्माण हुँदैन थिए। कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणका लागि अन्तरनिकायको राय तथा सुझाव लिन ढिलाइ हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कतिपय कायक्रम नै ‘फ्रिज’ हुने गरेका छन्।
महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास
गत वर्षको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलसहितका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो एकवर्षे कार्यकालमा महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल नभए पनि निराशाजनक अवस्था छैन।
सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सबैले अनुभूति गर्ने काम गर्दै ललितपुर महानगर
विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले निर्वाचित भई शपथग्रहण गरेको आज (जेठ ११ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । यो महानगर पदाधिकारीको दोस्रो कार्यकाल हो । दोस्रो कार्यकालका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुन चिरीबाबु महर्जनले धेरै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तीमध्ये केही पहिलो कार्यकालका कामको निरन्तरता पनि थिए । ललितपुर महानगरवासीले उहाँलाई पत्याए र दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरे ।
