काठमाडौँ, भदौ ३ गते । सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि स्थानीय तहमा पठाएको समानीकरण अनुदानको रकम स्थानीय तहले कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । आफ्नै आन्तरिक स्रोत नहुने अधिकांश स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि आएको सो रकम कर्मचारी अवकाश हुँदा खर्च गर्ने गरी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सेवाको आफ्नै दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीलाई खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर उक्त रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कुन निकायले कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
कानुनको अभावमा स्थानीय तहले आफैँले समानीकरण अनुदानको रकम कर्मचारी कोषमा जम्मा गर्ने गरिएकाले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको महालेखा परीक्षको हरेक वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याउने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४९ स्थानीय तहले ८६ करोड ११ लाख ४८ हजार रुपियाँ अनुदानको रकम कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सोभन्दा अघिल्लो आव २०७८/७९ मा २१२ स्थानीय तहले गरी ८१ करोड २३ लाख ७१ हजार रुपियाँ, आव २०७७/७८ मा दुई सय स्थानीय तहले ४८ करोड १० लाख ४४ हजार रुपियाँ र आव २०७६/७७ मा १४४ स्थानीय तहले ४३ करोड १२ लाख ७९ हजार रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले आन्तरिक स्रोत नभएका स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कि त सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा कुन रकम जम्मा गर्ने हो स्पष्ट कानुन बनाइदिनु प¥यो अन्थया गैरकानुनी नै भए पनि स्थानीय तहले कर्मचारीका लागि कल्याणकारी कोषमा समानीकरणको अनुदान रकम जम्मा गर्नुको विकल्प छैन ।” हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपनिर्देशक एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख गोपाल पोखरेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गरी सात वटै प्रदेशमा आधारभूत विषय समान हुने गरी अवकाश कोषलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
स्थानीय तह आफैँले लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना गरेका नौ हजार कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी भएका सात हजार र साबिक स्थानीय निकायका सात हजार गरी करिब २३ हजार कर्मचारीका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न कुनै पनि तहले कानुन बनाएका छैनन् ।
कानुन अभाव छ : मन्त्रालय
स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनको व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका कर्मचारी कल्याणकारी कोषका लागि कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवी नेपालले स्थानीय तहका कर्मचारीको कल्याणकारी कोषका लागि केही महिनाअघि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि नीतिगत रूपमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
स्थानीय तहले स्थानीय कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अवकाश हुँदा योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचारलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन कल्याणकारी कोष निर्माण गरी उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
