उपल्लो मुस्ताङको निषेध फुकुवा गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग

काठमाडौँ, मंसिर ४ गते । मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले उपल्लो मुस्ताङमा कायम रहेको ‘निषेधित क्षेत्र’को व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएका जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गर्दै उक्त माग राखेको हो।

टोलीले विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको प्रवेश शुल्कसमेत हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। हालसम्म विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ प्रवेश गर्न ५०० अमेरिकी डलरमा न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार अब दैनिक ५० डलर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर जनप्रतिनिधिहरुले यो संशोधन “अपुग” रहेको भन्दै शुल्क व्यवस्था नै हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “उपल्लो मुस्ताङका तीनवटा गाउँपालिकालाई ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिएको र महँगो शुल्कले विदेशी पर्यटकलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ। सरकारले एकमुष्ट ५०० डलरको शुल्कको व्यवस्था हटाई दैनिक ५० डलरमा रूपान्तरण गरेको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। तर नेपाल–चीन सीमा नाका कोरला नाकासहितको संरचनागत विकास भइसकेको अवस्थामा आवागमन सहज बनाउन निषेधित क्षेत्रको व्यवस्था नै हटाउनु उत्तम समाधान हो।”

जनप्रतिनिधिहरूले चीनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कोरला नाका सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको अविघ्न आवागमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी