काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या छ । सङ्घमा भने कर्मचारी धेरै हुँदा कामै पुगेको छैन । सिंहदरबारभित्र, काठमाडौँ उपत्यका र सदरमुकाम आसपासका कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी थुपारिएको छ । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभावमा गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाहको समस्याले सेवाग्राहीले कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक जनशक्ति कटौती गरी खर्च कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ तर अझै पनि सङ्घमा भद्दा दरबन्दीले कर्मचारी हातमा डायरी बोकेर वल्लो कोठा र पल्लो कोठा गर्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी खोज्दै सेवाग्राही हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै यथावत् छ ।
प्रशासनविद्हरूले भने सङ्घमा भद्दा दरबन्दीले सुशासनको सट्टा सेवा झन्झटिलो बनेको औँल्याएका छन् । दुर्गम गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा एक वडा सचिवले दुईदेखि तीन वटासम्म वडा कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि उस्तै छ ।
प्रशासनविद् तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले सरकारले सङ्घीय कार्यालयमा अनावश्यक दरबन्दी बढाउँदा अहिले दुर्गममा कर्मचारी अभावले सेवा ठप्प छ भन्दै सुगमका कार्यालयमा बढी कर्मचारीले सेवा चुस्त हुन नसेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीनै वटा तहमा समग्रमा हेर्दा कर्मचारी बढी होइन तर सुगमका कार्यालयमा अनावश्यक दरबन्दी र दुर्गममा दरबन्दी अनुसार नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर भएको छ ।”
खनालका अनुसार पहिले ढिलोमा १० वर्षमा एक तह बढुवा हुन्थ्यो तर अहिले १५ वर्षसम्म पनि कर्मचारी बढुवा नहुँदा कर्मचारीलाई काठमाडौँमा मात्र बस्दा पनि बढुवाका लागि अङ्क पुग्ने भएपछि कर्मचारी दुर्गम जान छाडेका हुन् ।
अहिले कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सेवाका लागि जाँदा ‘इन्सेन्टिभ’ छैन । शक्तिको पहुँच वरिपरि घुम्नेहरू सधैँ सिंहदरबार बस्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उत्तिकै छ । निश्चित समय दुर्गम नबसी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा नहुने व्यवस्था अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा नै गर्नुपर्ने र सङ्घमा दरबन्दी नै घटाउन उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सिंहदरबारभित्र मात्र सबै निकायका हेर्ने हो भने अहिलेको भन्दा करिब आधाको सङ्ख्यामा कर्मचारी हुँदा पनि पुग्छ । १५ जना कर्मचारी हुँदा पुग्ने कार्यालयमा ६० जनासम्म छन् । अहिले पनि निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीलाई तीन महिनाभन्दा बढी काज दिन पाइँदैन तर पहुँचवालाहरू लामो समयसम्म पनि काजमा सुगमका कार्यालयमा बस्दै आएका छन् ।
अर्का प्रशासनविद् तथा नेपाल सरकार पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ पुस्ताको भावना अनुसार अहिले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पनि कृषि, पशु, इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिकहरूले सिंहदरबारमा वार्षिक वित्तीय र भौतिक प्रगतिका नाममा ‘पावर प्वाइन्ट’ देखाएर मन्त्रीहरूलाई भुलाइरहेका छन् ।
सुशासन प्रवर्धन गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री कार्यसम्पादन गर्ने, नागरिकले अनुभूति गर्ने चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन गत असोज ६ गते सरकारले निर्णय गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । सरकारले गरेको परिपत्र अनुसार अहिले व्यवहारमा नागरिकले भने अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्दै निश्चित सेवा सुविधा दिएर स्वैच्छिक अवकाशको नीति बनाउनुपर्ने, दुर्गमका स्थानीय तहमा नबसेका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको सुविधा नदिने, सार्वजनिक संस्थानको राजनीतिक नियुक्ति लोक सेवा आयोगको परामर्श गर्ने गरी जेनजीको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारकाले काम गर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरूको सुझाव छ ।
गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घमा ५१ हजार ५८० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १० हजार २५१ जना कर्मचारी पूूर्ति हुन बाँकी छ भने स्थानीय तहमा ६५ हजार ६७४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ३३ हजार ६५० कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी अपुग भएको देखिएको छ ।
खास गरी सम्बन्धित निकायको कार्यप्रकृति कार्यबोझ र संविधानको कार्यजिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी दोहोरो पर्ने गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी विस्तार हुँदै जाँदा सङ्घमा कर्मचारी बढ्दै गएको छ भने स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग भएका छन् । सङ्घमा काम कम कर्मचारी धेरै तर स्थानीय तहमा काम धेरै कर्मचारी कम छन् । यसले गर्दा सङ्घीयताको मर्मविपरीत कर्मचारी तहगत वितरणमा चुस्त र प्रभावकारी हुन नसेको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले तहगत रूपमा असमान कर्मचारीको वितरण प्रणालीले कार्य बोझका आधारमा कर्मचारी वितरण हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उक्त मापदण्ड निर्माण भएपछि भने असमान रूपमा वितरण भएका कर्मचारीको समान वितरण प्रणाली हुँदै जान्छ ।”
एक वडा सचिव तीन वडा कार्यालय
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा अहिले पनि सात वटा वडा कार्यालयमध्ये तीन वटा वडा कार्यालयमा वडा सचिवको अभाव भएको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा सचिव नहुँदा कृषि, स्वास्थ्य र भेटेरिनरीका कर्मचारीलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्न गाउँपालिका बाध्य छ । मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकुमार लामाले स्थानीय तहमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति गरिए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति भएका कर्मचारी पनि अनेकौँ व्यक्तिगत समस्या देखाएर सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन्छ । त्यसले दुर्गम स्थानीय तहमा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताले सेवा प्रवाह स्थानीय तहसम्म पुगे पनि कर्मचारी नपुग्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । अहिले पनि कर्मचारी अभावले प्रभावकारी सेवा प्रवाह नहुँदा कतिपय सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।” डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले गाउँपालिकाको कुल ६ वटा वडा कार्यालयमध्ये अहिले दुई जना मात्र वडा सचिव भएको बताउनुभयो ।
