स्थानीय कामको तथ्याङ्कीय गणना अभाव

काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । स्थानीय तहमा भएका भौतिक विकास र त्यसबाट प्राप्त रोजगारीको उपलब्धि अझैसम्म पनि सङ्घीय सरकारको प्रणालीभित्र समावेश हुन सकेको छैन । स्थानीय तहभित्र खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढललगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका संरचना निर्माण भएका छन् तर उक्त विकासका संरचनाको अद्यावधिक तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणालीबाट आउन सक्दैनन् । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा भएका भौतिक विकासका उपलब्धिको अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारलाई एकमुष्ट रूपमा जानकारी छैन । ७५३ वटै स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माण र सोबाट सृर्जित रोजगारीका उपलब्धिलाई कुनै पनि मन्त्रालय, आयोग, विभागले एकमुष्ट रूपमा दिन सक्ने गरी प्रणालीको विकास नै गरिएको छैन । गत तीन वर्षअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका उपलब्धि एकद्वार प्रणालीबाट सङ्घीय सरकारलाई जानकारी आउने गरी प्रणाली बनाउने तयारी गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भने स्थानीय तहमा भएका उपलब्धि पाउन सकिने भए पनि एकद्वार प्रणालीबाट भने स्थानीय तहमा भएका उपलब्धि पाउन सक्ने अवस्था नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहमा भएका उपलब्धिको एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराउने कुनै प्रणालीको विकास नभएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “विषयगत मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङको सिस्टम हुने हो भने त्यस्तो तथ्याङ्क एकद्वार प्रणालीबाट आउँथ्यो तर त्यस्तो सबै मन्त्रालयले रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली भने अहिले नबनेकाले स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माण र रोजगारीका उपलब्धिको जानकारी एकमुष्ट रूपमा सङ्घीय सरकारसँग आउँदैनन् ।” सम्बन्धित मन्त्रालयबाट चाहिं अलग अलग तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकिने भए पनि एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहले गरेका कामको उपलब्धि सङ्घीय सरकारलाई आउने व्यवस्था भइनसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्रमा कति प्रगति भएका छन् भनेर त्यसको रिपोर्टिङ लिनु पर्दथ्यो । त्यस्तो रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र नभएकाले स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका हुन् । स्थानीय तहमा निर्माण भएका संरचनाबाट कतिपय रोजगारीको समेत सिर्जना भएका छन् । स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त शीर्षकमा बजेट प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त बजेटबाट निर्माण गरिएको भौतिक विकास सङ्घीय सरकारको प्रणालीमा आबद्ध हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको सहसचिव दाहाल स्वीकार गर्नुहुन्छ ।  

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि स्थानीय तहमा भएका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आउने सिस्टम बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी भन्नुहुन्छ, “हामीले नागरिकको आधारभूत विकासका आयाम, खानेपानी, सडक, ढल, विद्युत्, टेलिफोन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छौँ । त्यस्तो एकीकृत तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग हुनु पर्छ ।” 

त्यस्तो सिस्टम बनाउन सबै स्थानीय सरकार तयार रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह पनि सरकार नै भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले पठाएका रकम र स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक राजस्वबाट गरिएका विकासका प्रगतिको तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग हुुनु पर्छ ।”

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहले गरेको उपलब्धि सङ्घीय सरकारको प्रणालीमा आउने गरी सिस्टमको विकास गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले पटक पटक सरकारलाई आग्रह गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले गाउँ गाउँमा खानेपानी, सडक, सार्वजनिक भवन, सामुदायिक विद्यालयका भवनलगायतका पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । प्याकुरेलले भन्नुभयो, “त्यसको उपलब्धि एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने विधि अविलम्ब बनाउन सङ्घीय सरकालाई आग्रह गर्छु ।” स्थानीय तहको व्यवस्थित रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र नहुँदा उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकिएको हो । स्थानीय तहका एकीकृत उपलब्धिले सरकारलाई नीति, योजना, कार्यव्रmम र बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने भए पनि सो संयन्त्र अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।