नगेन्द्र सापकोटा
कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिना रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्दै नतिजामुखी बनाउन सरकारले यस्तो नीति लिने घोषणा गरेको हो। यसका लागि प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा शुव्रmबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सुगम जान सामान्यमा निवेदनको चाङ
दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति भएका ती कर्मचारीले अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्।
हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काममा समस्या
दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएर निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काम गर्न झनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। पहिलो कार्यकालको पाँचवर्षे अनुभवले काम गर्न सहज भए पनि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकालमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारकै कारणले काम गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाए। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन समयमा नबनाउँदा काम गर्न सबैभन्दा समस्या भएको उनीहरूको अनुभव छ।
संस्थागत संरचनाको थालनी
स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको शनिबार एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ साल वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो पटक निर्वाचन भएको एक वर्ष भए पनि स्थानीय तह निर्माण भएपछि जनप्रतिनिधिले काम गरेको यो छैटौँ वर्ष हो।
अर्थ र कानुनमा अड्कियो निजामती विधेयक
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाए पनि अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन ।
पुरातात्त्विक सम्पदा मासेर संरचना निर्माण
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–३, झौखेलस्थित झौखेलधारा क्षेत्रमा रहेको पुरातात्त्विक सम्पदा मासेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । २०७० सालमा इतिहासविद् प्राडा पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले विभिन्न समयमा गरिएको अनुसन्धानबाट उक्त क्षेत्रमा पुरातात्त्विक सम्पदा भेटिएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले सोही सम्पदा क्षेत्रमा स्थानीयले धमाधम किरियापुत्री भवन निर्माण गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा मनपरी, कार्यालयका सामान कर्मचारीका घरभरि
स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका सामान सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्दैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कार्यालय प्रयोजनका लागि कार्यालयबाट भर्पाई गरी लिएका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामान फिर्ता नगरी आफैँले घरमा लैजाने गरेका छन् ।
अधिकतम अधिकृत पन्ध्रौँ तह निर्धारण गरिने
अबदेखि निजामती कर्मचारीको विशिष्ट श्रेणीलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह निर्धारण गरिने भएको छ। अहिले कायम भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने र तहगत प्रणालीमा जाँदा विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदलाई अधिकतम अधिकृत १५औँ तह कामय गर्न लागिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदलाई अधिकृत १५औँ, १४औँ र १३औँ तह मानिएको छ।
सङ्घका कर्मचारी, प्रदेशको खटनपटन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घको हुने तथा तिनको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मन्त्रालयले यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सो मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा कमी
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ र महिलाको सङ्ख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना रहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुरुष ४८.९८ प्रतिशत र महिला ५१.०२ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको थियो । अन्य लिङ्गीको सङ्ख्या दुई हजार ९२८ जना रहेका छन् भने कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
आवधिक योजना बनाउँदै, दराजमा थन्क्याउँदै
स्थानीय तहमा आवधिक योजना बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५० वटा पालिकाले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। आवधिक योजना बनाएका स्थानीय तहले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी योजना दराजमा थन्क्याउने गरेको पाइएको छ।
उपभोक्ताले पाएको काम ठेकेदारलाई बिक्री
स्थानीय तहका सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले आफैँ नगरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने गरेका छन् । सरकारी कामको प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र उपभोक्ता समितिमा बसेर योजना फरफारक गर्न नै कठिनप्रायः हुने भएकाले आफैँ निर्माण नगरी उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई बेच्ने गरेका हुन् ।
सरुवा हुँदा पालिकामा समस्या
सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यतिर कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा नियमित कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ। अहिले स्थानीय तहमा धमाधम विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको र कतिपय योजना सम्पन्न भई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध हुन थालेको छ।
कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार सिफारिस
अबदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएनन् विषयगत कार्यालय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिए पनि अझै केही कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । दुई वर्षअघि स्थानीय तहमा गएका महिला विकास कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यस वर्षदेखि पुनः जिल्लामा नै फर्कने तयारी गरिएको छ ।
