नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तहमा आफूखुसी स्वकीय सचिव
आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ।
तुइन बल्ल विस्थापित, जस लिने होड भने २०६८ देखि नै
नेपाल बल्ल तुइनमुक्त भएको छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा खोलाखोल्सी तथा ठूला नदी तर्न देशभरका विभिन्न स्थानमा बनाइएका तुइन विस्थापित गरी ती स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशभर १४३ वटा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १४२ वटा विस्थापित भएका छन् । ती ठाउँमा अहिले झोलुङ्गेपुल बनाइएका छन् । झोलुङ्गेपुलद्वारा तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने नेपाल–भारत सिमानामा बैतडीको पञ्चेश्वरघाटमा रहेको अन्तिम तुइन पनि हटाइएको छ तर झोलुङ्गेपुल भने बनिसकेको छैन । भारत सरकारद्वारा निर्माण सहमति प्राप्त हुनेबित्तिकै झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।
अब सबै फोहोरको वर्गीकरण
सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनिरहेका बेला अबदेखि सबै स्थानमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
बेग्लै ऐनबारे विज्ञका फरक मत
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पालिकाअनुसार काम गर्ने प्रकृति, कार्यक्षेत्र, र क्षमता फरक–फरक छन्। साना गाउँपालिकामा साना योजना र थोरै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि नागरिकलाई सहजै सेवाप्रवाह गर्न सकिन्छ भने महानगरपालिकामा भने ठूलो स्तरमा बजेट र योजना खर्च गर्दा पनि सोही रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ। सबैको कार्यसञ्चालनका लागि ऐन भने एउटै छ।
निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका विभिन्न पदमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये यस वर्ष करिब चार हजार कर्मचारी मात्र लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गरिँदै छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको छ । लोक सेवा आयोगले तयार गरेको परीक्षाको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज अन्तिम साता सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा हुँदै छ । कात्तिकको अन्तिम साता प्राविधिक शाखा अधिकृतको, मङ्सिरमा अप्राविधिक शाखा अधिकृतको, पुसमा प्राविधिक नायब सुब्बा र माघको अन्तिम साता अप्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा हुने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ । त्यस्तै फागुनमा प्राविधिक खरिदार र चैतमा अप्राविधिक खरिदारको परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका बनाएको आयोगले जनाएको छ ।
पालिकाले दिनथाले एकल पुरुषलाई भत्ता
सामाजिक न्याय स्थापना गर्न कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न थालेका छन् । समाजमा एकल महिलाभन्दा एकल पुरुषको जीवन कष्टकर बनेको गुनासो आएपछि कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका हुन् ।
सिंहदरबारका काम एकीकृत प्रणालीबाट
सरकारले साउनदेखि सिंहदबारभित्रका कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने गरी एकै प्रकृतिका कार्य एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
सरुवामा अझै ‘भनसुन’
सरकारले कर्मचारीलाई आफू बसेकै स्थानबाट रोजेको कार्यालयमा सरुवा हुन सकिने गरी अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको दुई वर्ष भयो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको थियो तर व्यवहारमा भने अहिले अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई बेवास्ता गरी भौतिक रूपमा उपस्थित भई भनसुन प्रणाली नै बढी कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
कर्मचारी हटाउँदा अत्यावश्यक सेवा प्रभावित
नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको धेरै भएको छैन । यसबीचमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भयो । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै त्यसअघि करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउँदा कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन थालेको छ ।
पालिका भवन अशक्ततामैत्री बन्दै
पालिकाहरूले अपाङ्गता, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कार्यालय बनाउने अभियान थालेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको पहुँच हुन नसकेपछि कतिपय पालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखले आफ्नो कार्यालय नै पहुँचयोग्य स्थानमा सारेका छन् ।बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले पहिलो बैठकमै कार्यालयलाई अपाङ्गता, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय गर्नुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच हुनेगरी कार्यालय भवन बनाउने पनि निर्णय गरियो ।
स्थानीय तहमा छैन योजना बैङ्क
स्थानीय तहको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले योजना बैङ्क निर्माण गर्न सकेको छैनन् । स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको ६० देखि ६५ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमै खर्च हुँदै आएको छ । योजना बैङ्कको अभावमा विनियोजन भएको रकम प्रभावकारी रूपमा विकासमा लगानी हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । योजना बैङ्कको अभावमा स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित योजना निर्माणका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
२६ नपा र १९ गापाले ल्याएनन् बजेट
असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ-नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट पेस गरेका छन् ।
ल्याउन थाले स्थानीय तहले बजेट
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ÷नगर सभामा पेस गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक सभामा पेस गर्दै छन् ।
भूमिगत पार्किङका लागि अध्ययन गरिने
काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । ट्राफिक जाम र पार्किङको समस्या भोग्दै आएको महानगरभित्र ठूलो क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न पार्किङ निर्माण गर्ने योजना महानगरपालिकाको आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
