नगेन्द्र सापकोटा
सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा छिट्टै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छिट्टै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुस १९ गते सचिवहरूसँग बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन दिँदै ऐनको मस्यौदा आगामी संसद्मा पेस गर्न भन्नुभएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
पाँच वर्षमा पनि बस्न सकेन परिषद्को बैठक
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षयता एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
नगर पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिने
सबै नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको संस्थापक सेयर लगानीमा नगर पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयमा आए पनि आर्थिक अभावमा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास हुन नसकेपछि सबै नगरपालिकाको सामूहिक सेयर लगानी गरी पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गर्न लागिएको हो।
छाडा कुकुररहित पालिका अभियान, धमाधम बन्ध्याकरण
सहरी क्षेत्रमा छाडा कुकुरको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेपछि सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण गर्न थालेका छन्। छाडा कुकुरका कारण सडक दुर्घटना हुनबाट रोक्न र कुकुरको टोकाइले रेबिज फैलन सक्ने खतराबाट मुक्त हुनका लागि नगरपालिकाले कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण गर्न थालेका हुन्। अहिले सम्बन्धित नगरपालिका र विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण भइरहेको छ।
नब्बे स्थानीय तहले मात्र गरे जग्गाको वर्गीकरण
आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको समयसीमाभित्र ९० वटा पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। सरकारले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। जग्गा वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि भू–उपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट सरकारले खुलाउन सकेको छैन।
प्रभावकारी भएन अनलाइन सरुवा प्रणाली
सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कामलाई पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि सुरु गरेको अनलाइन सरुवा प्रणाली क्रमशः भौतिक सरुवा प्रणालीतिरै फर्कन थालेको छ। कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनको माध्यमबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन पठाए पनि पुनः हातमै लिएर आवेदनकर्ता स्यवं मन्त्रालय धाउन थालेका छन्।
कार्यान्वयन भएन ‘मेट्रोसिटी’ योजना
उपत्यकालाई व्यवस्थित सहर निर्माण गर्दै एकीकृत विकासका लागि उपत्यका राजधानी सहर (मेट्रोसिटी) निर्माण गर्ने योजनाको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सात वर्षअघि उपत्यकामा भएका १८ वटै पालिकामा एकीकृत विकासका लागि उपत्यकामा मेट्रोसिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उपत्यकालाई मेट्रोसिटी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी उपत्यकास्थित स्थानीय तहका नगरप्रमुखको भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेको छैन ।
अवकाशपछि रकम पाउन धाउँदै कर्मचारी
सिन्धुलीको साबिक जिल्ला विकास समितिमा २०४४ साल माघ ३ गते विष्णुप्रसाद भण्डारी खरिदार (टाइपिस्ट) पदमा स्थायी नियुक्ति पाउनुभयो। उहाँले मिति २०७८ वैशाख ४ गते सेवाबाट अवकाश लिनुभयो। अवकाश हुँदा पाउने सेवासुविधाका लागि उहाँले १८ महिनादेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउँदा पनि रकम पाउनुभएको छैन। साबिक धनुषाको जिल्ला विकास समितिमा नै २०४५ सालमा ज्ञानेन्द्रदेवले इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति पाउनुभयो। उहाँ कर्मचारी समायोजनका क्रममा धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा समायोजन हुनुभएको थियो। उहाँ सेवाबाट अवकाश भएको १५ महिना भयो। उहाँले पनि अवकाशबाट पाउने रकम प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। सुवेदी जस्तै उहाँले विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि अवकाशबाट पाउने रकम प्राप्त गर्न सक्नुभएन।
पालिका प्रमुख अब सांसद
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख भइसकेका १२ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा चार जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र आठ जना प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकार प्रमुख भइसक्नुभएका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ बाट, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे काठमाडौँ निर्वाचन नं. ३ बाट र इलामको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम भएन
पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् ।
जनगणनाको पूर्ण विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिँदै
सरकारले छ वर्षअघि नै गाउँ र नगर छुट्याए पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुँदा भने विकासका पूर्वाधारसहितको गाउँ र नगर छुट्टिने भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दा गाउँ र नगरको भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाको पहुँच, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका तथ्याङ्कसहित गाउँ र नगर छुट्याउन लागिएको हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को क्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सामुदायिक प्रश्नावली निर्माण गरी विकासका भौतिक पूर्वाधारसहितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न लागिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दा गाउँ र नगर छुट्टिने गरी विवरण सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा तीन तहको सम्बन्ध
आगामी मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले तीनै तहको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका छन। दलहरूले प्रदेश तहलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन।
काम एउटै कर्मचारी थरीथरी
स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेर काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लागि भक्तपुरमा विकास र सुशासनलाई सङ्घीय संसद्मा उठाउन सक्ने उम्मेदवार छनोट हुनुपर्ने स्थानीय मतदाताले अपेक्षा गरेका छन् । विकास र सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ संसद्मा आवाज उठाउँदै नीति निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्ने अपेक्षा स्थानीय मतदाताको छ।
तलब आयोगको काम अझै भएन सुरु
सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरे पनि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन। सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार तलब आयोग गठन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ।
