• १९ फागुन २०८०, शनिबार

प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तीनै तहबिचको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन कानुनी रूपमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ । बोझिलो र केन्द्रीकृत बन्दै गएको निजामती कर्मचारी संरचनालाई रूपान्तरण गर्न, सङ्घीय व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले आवधिक रूपमा प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्नुभन्दा स्थायी रूपमा नै कानुनी व्यवस्थासहित प्रशासन सुधार आयोग नै गठन गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले विधेयकको मस्यौदामा आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । 

पटके आयोग गठनले सरकारको आर्थिक व्ययभार धेरै हुने र उपलब्धि कम हुने भएपछि सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उहाँका अनुसार पहिला केन्द्रमा रहेका कर्मचारी अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन भएका र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन विधेयकको मस्यौदामा नै आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिए पनि कानुनमा व्यवस्था गरी स्थायी प्रकृतिको प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउनु उपयुक्त हुने भएकाले कानुनी रूपमा आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो । 

उक्त आयोगले निश्चित समयमा सरकारलाई प्रशासनिक सुधारका लागि सुझाव प्रदान गर्ने छ । निजामती सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग आवश्यक रहेको हो । अर्यालले भन्नुभयो, “तीनै तहबिच देखिएको प्रशासनिक झन्झटिलोपना र सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पनि विधेयकको मस्यौदामा नै आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको हो ।” 

मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोगले नियमित प्रशासन सुधारका साथै तीन तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने, समग्र प्रशासन सुधारका उपायको खोजी गर्ने, नियमित रूपमा प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले समयसापेक्ष प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । दाहालले भन्नुभयो, “मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएकाले अब प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा प्रशासनको संरचनात्मक, व्यवस्थापक र कर्मचारीको आचार व्यवहारमा सुधार हुने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नु पर्छ ।” उहाँले अहिले देश सङ्घात्मक व्यवस्थामा गए पनि कर्मचारी संरचना भने केन्द्रीकृत नै भएकाले सङ्घीय व्यवस्था सुहाउँदो प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

यसअघि २००७ र २००९ सालमा प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । त्यस्तै २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षमा प्रशासन सुधार आयोग र २०६९ सालमा प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरिएको थियो ।