ऐन बन्न ढिलाइ नै मुख्य समस्या

काठमाडौँ, भदौ २२ गते ।  सरकारले शुक्रबार २० औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील  प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ । 

सरकारले हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन आफैँमा झन्झटिलो र प्रव्रिmयामुखी हुँदा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् । निजामती प्रशासन सरकार र आमनागरिकबिच सम्पर्क सेतुका रूपमा रहे पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुँदा कर्मचारीको कार्यक्षमताप्रतिको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले निजामती सेवालाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परम्परागत निजामती प्रशासनले मात्र अब सेवाग्राही सन्तुष्टि हुन नसक्ने भन्दै राज्यको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अङ्ग भनेको निजामती प्रशासन नै भएकाले निजामती प्रशासन निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देश सङ्घीय संरचनामा सञ्चालन भएकाले कर्मचारी प्रशासन पनि सङ्घीयतामैत्री हुनु पर्छ । अबका कर्मचारी सेवाग्राहीका समस्यामा एकाकार हुन सक्नु पर्छ ।” 

निजामती प्रशासनमा राजनीतिको प्रभाव देखिएको भान आमनागरिकमा परेकाले अबको निजामती प्रशासन राजनीतिक दबाब, प्रभाव, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनताबाट टाढा रहनुपर्ने सचिव सिंहले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहका लागिसमेत छाता ऐनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसद्मा टेबुल हुने क्रममा पुगेकाले ऐन छिट्टै जारी हुने अपेक्षा गर्नुभयो । 

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राजनीतिक तरलताले गर्दा आमजनमानसमा नैराश्य देखिएको र त्यसको सिकार कर्मचारीतन्त्रमा पनि परेको हो कि जस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही घटना चव्रmबाहिर देखिँदैमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो मनोबल कमजोर बनाउनुहुँदैन, झनै त्यसबाट पाठ सिकेर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने काममा मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले पूर्ण रूपमा स्वउत्प्रेरित भएर सेवाग्राहीको सेवामा समर्पित हुनु पर्छ ।”  

ऐन नआउँदा तीनै तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भइसक्दासम्म पनि ऐन नआउनुमा कर्मचारीभन्दा पनि जनताबाट निर्वाचित संसद्माथि प्रश्न आउने बताउनुभयो । प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग र परामर्श लिने र कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई व्यावसायिक कसीमा रहेर कार्यान्वयन गरियो भने परिणाम सहजै प्राप्त हुने बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार मुुलुकले सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गरे पनि कर्मचारी भने केन्द्रीकृत मानसिकतामा नै रहेकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकास खुम्चिएको महसुस गरेकाले कर्मचारी सङ्घमा नै बसेर सेवा गर्न चाहना बढेको हो । महँगीले कर्मचारीको दैनिकी धान्न कठिन प्रायः बन्दै गएकाले कर्मचारीले अन्य काम गर्न केन्द्रित हुँदा सरकारलाई सुशासन कायम गर्न कठिन भएको हो । सरकारले शुक्रबार सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कारबाट एक, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट १० र निजामती सेवा पुरस्कारबाट २० गरी ३१ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै छ । अहिले कुल निजामती कर्मचारीको दरबन्दी एक लाख ३६ हजार भए पनि करिब एक लाख कर्मचारी कार्यरत छन् ।