नगेन्द्र सापकोटा
सरुवा हुँदा पालिकामा समस्या
सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यतिर कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा नियमित कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको छ। अहिले स्थानीय तहमा धमाधम विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको र कतिपय योजना सम्पन्न भई भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध हुन थालेको छ।
कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार सिफारिस
अबदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएनन् विषयगत कार्यालय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भनिए पनि अझै केही कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छैनन् । दुई वर्षअघि स्थानीय तहमा गएका महिला विकास कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पनि यस वर्षदेखि पुनः जिल्लामा नै फर्कने तयारी गरिएको छ ।
कर्मचारीको उमेर हद: साठी वर्षमा सहमति, गणनामा विमति
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको निश्चित अवधि थपेर ६० वर्ष बनाउने वा एकमुष्ट रूपमा ६० वर्ष बनाउने भन्नेबारेमा मतैक्य हुनसकेको छैन। ऐनमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन भने सबै सहमत छन्।
निजामतीमा तहगत प्रणालीको तयारी
सरकारले नयाँ बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सबै निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने भएको छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै प्रणालीमा राख्ने गरी श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली बनाउन लागेको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण, उपलब्धि शून्य
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि त्यसको उपलब्धि स्थानीय तहमा शून्यप्रायः देखिएको छ। विभिन्न सङ्घसंस्थाको निमन्त्रणा तथा अध्ययन भ्रमणको नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्ने गरे पनि भ्रमणपछि स्थानीय तहका लागि खासै उपलब्धि देखिएको छैन। कतिपय स्थानीय तहले विदेश भ्रमणबाट विदेशका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यो सम्बन्ध यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्ने ‘बहाना’ मात्र बनेको छ।
प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या
दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण अबको पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
परम्परा धान्दै एक्ला प्रजापती !
भक्तपुरको बलाछेँलाई अहिले कमैले उक्त नामले चिन्छन् । भक्तपुर नगरपालिका–४ स्थित परम्परागत माटाका भाँडा बनाउने प्रजापतीहरूको टोल नै अहिले ‘पोट्री स्क्वायर’ भइसकेको छ । ठाउँको नाम मात्र होइन प्रजापतीहरूले काम गर्ने तरिका पनि परिवर्तन भएको छ । सबैले परम्परागत हातेचक्र छाडेर विद्युतीय चक्रबाट माटाका भाँडा बनाउँछन् तर अरूभन्दा भिन्न ७९ वर्षीय एक जना एक्ला प्रजापती हुनुहुन्छ, जसले परम्परागत हातेचक्रलाई नै धानिरहनुभएको छ ।
पाँचतले मन्दिरको जगलाई असर पार्ने गरी ढुङ्गा फुटाइँदै
भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा रहेको पाँचतले मन्दिर (ङातापोल्हँ, न्यातपोल)को जगलाई असर पर्ने गरी खन्ने कार्य भइरहेको छ । संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र त्यसरी खन्दा पुरातìव विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यो कार्य पनि नभएको पाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ५, तौमडी क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा ऐतिहासिक पाँचतले मन्दिर नै धरापमा पर्ने गरी पाइपलाइनका लागि खोल्सा खनिएको हो । त्यसरी खन्दा मन्दिरको जगका रूपमा रहेको ठूलो ढुङ्गा फुटाउन थालिएको छ ।
सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा छिट्टै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छिट्टै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुस १९ गते सचिवहरूसँग बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन दिँदै ऐनको मस्यौदा आगामी संसद्मा पेस गर्न भन्नुभएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
पाँच वर्षमा पनि बस्न सकेन परिषद्को बैठक
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पाँच वर्षयता एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
नगर पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिने
सबै नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको संस्थापक सेयर लगानीमा नगर पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयमा आए पनि आर्थिक अभावमा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास हुन नसकेपछि सबै नगरपालिकाको सामूहिक सेयर लगानी गरी पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गर्न लागिएको हो।
छाडा कुकुररहित पालिका अभियान, धमाधम बन्ध्याकरण
सहरी क्षेत्रमा छाडा कुकुरको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेपछि सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण गर्न थालेका छन्। छाडा कुकुरका कारण सडक दुर्घटना हुनबाट रोक्न र कुकुरको टोकाइले रेबिज फैलन सक्ने खतराबाट मुक्त हुनका लागि नगरपालिकाले कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण गर्न थालेका हुन्। अहिले सम्बन्धित नगरपालिका र विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा छाडा कुकुरको बन्ध्याकरण भइरहेको छ।
नब्बे स्थानीय तहले मात्र गरे जग्गाको वर्गीकरण
आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको समयसीमाभित्र ९० वटा पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। सरकारले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। जग्गा वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि भू–उपयोग नियमावलीअनुसार न्यूनतम नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश पालिकाले कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट सरकारले खुलाउन सकेको छैन।
प्रभावकारी भएन अनलाइन सरुवा प्रणाली
सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कामलाई पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षअघि सुरु गरेको अनलाइन सरुवा प्रणाली क्रमशः भौतिक सरुवा प्रणालीतिरै फर्कन थालेको छ। कर्मचारीले सरुवाका लागि अनलाइनको माध्यमबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन पठाए पनि पुनः हातमै लिएर आवेदनकर्ता स्यवं मन्त्रालय धाउन थालेका छन्।
.jpg)