नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तह ‘क्याबिनेट कल्चर’विपरीत
कानुनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई क्याबिनेटका रूपमा अधिकार प्रदान गरे पनि स्थानीय सरकार भने ‘क्याबिनेट कल्चर’अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
सबै पालिकालाई प्रदेश राजधानीसँग जोडिने
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुआयामिक नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म सहज रूपमा सवारीसाधनको आवतजावत गर्न सकिने गरी पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो। तीन वर्षअगाडि नै प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भनिए पनि बजेटको अभाव र योजनाको कार्यान्वयन कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योलका कारण कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले
प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूखुसी विदेश भ्रमण
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी वि
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न र तान्न होड
सुगम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारबाट आफू अनुकूलका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) छान्न सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तान्न सिंहदरबार धाउँछन्। दैनिक दसदेखि पन्ध्र जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न र तान्न सिंहदबार धाउने गरेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न सिंहदरबार आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम, कतिपय व्यक्तिगत र पार्टीगत काम सहज रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र कर्मचारी लैजाने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने पटक पटक सिंहदरबार धाउँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सक्दैनन्।
घरदैलोमा पुग्दै निजामती सेवा
निजामती प्रशासन सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पु-याउन प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्पसाथ बुधबार १९औँ निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ। यसका लागि सरकारले गत वर्ष नै पाँच वर्षसम्मका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ। सो नाराअनुसार निजामती सेवालाई थप व्यवहारमा उतार्ने अभियानसाथ सरकारले हरेक वर्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै ‘घरघरमा सरकार’ भन्ने प्रतिबद्धता पूरा हुने क्रममा छ। २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई सरकारले हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ। निजामती प्रशासनले सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले चाहेअनुसारको फड्को मार्न नसके पनि दिन प्रतिदिन सुधारको दिशामा गइरहेको आभास गर्न थालिएको छ।
निजामती सेवामा अवकाशपछि पनि काम
कतिपय निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी पनि काम गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको अवधि पनि पेन्सन पट्टा बनाउने बेला मात्र थाहा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार हरेक वर्ष चारदेखि पाँच जना निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी समय सेवा गर्ने गरिएको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष तोकिए पनि त्यस्ता कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर कटिसके पनि सेवामा बहाल नै रहने गरेका हुन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कतिपय कर्मचारीले मालदार भन्ने गरिएका कार्यालयमा बसेर बढी समय सेवा गर्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने मनसायले नियतवश नै बढी समय सेवा गर्ने गरेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।
नियमविपरीतका संरचना भत्काउँदै नगरपालिका
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमविपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेसँगै अन्य महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले पनि त्यस्ता संरचना हटाउन थालेका छन्। कतिपय पालिकाले काठमाडौँ महानगरजस्तै भौतिक रूपमा नै अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सचेत गराउन थालेका छन्। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरे अनधिकृत संरचना हटाउन भौतिक रूपमा नै उत्रने ती पालिकाले जनाएका छन्। खासगरी ठूला सहर र सहरउन्मुख पालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्दै पालिका
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाले आफ्नै पालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न थालेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरे डाँडामा राख्न अवरोध हुन थालेपछि उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले आआफ्नै पालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न थालेका हुन् । गोदावरी नगरपालिकाले नगरपालिकाको खुला स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको र केही प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले नगरवासीलाई सम्भव भएसम्म फोहोर उत्पादन नै नगर्न अनुरोध गर्ने र फोहोर उत्पादन भइहाले उत्पादन स्थलमा नै छुट्याएर राख्न सचेतना अभियान चलाउन लागिएको बताउनुभयो । उपत्यकाका सबै नगरपालिका आआफ्नै पालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजीमा ।उहाँले भन्नुभयो, “फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न, सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न, स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न, अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।” फोहोर व्यवस्थापनमा कानुनको अभाव भए नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केही समयभित्रै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न ठूला र मझौला उद्योग कलकारखाना, बङ्गुर, कुखुरा फार्मलगायतका सबै वधशालाबाट हुने प्रदूषण र तिनको व्यवस्थापन गर्ने महर्जनले बताउनुभयो । चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । त्यसका लागि नगरपालिकाले सबै घरधुरीमा फोहोरको प्रकृतिअनुसार छुट्याउन फरक/फरक रङका भाँडा नगरपालिकाले वितरण गर्न लागेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “फोहोर उत्सर्जन हुने स्थानमा नै छुट्याउँदा फोहोर समस्यारहित हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता सबैले जहाँ फोहोर उत्पादन हुन्छ, सोही ठाउँमा नै छुट्याउन सबै नगरवासीलाई आग्रह गरेका छौँ । पुनः प्रयोग गर्न सकिने सबै फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनेछ ।” गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपककुमार रिसालले नगरपालिकाले आधुनिक प्रविधिबाट वातावरण प्रदूषणरहित रूपमा घरबाट निष्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न जापानी प्रविधिको इन्सिनेटर मेसिन जडान गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले कुहिने फोहोरलाई गत तीन वर्षदेखि गन्धरहित रूपमा कम्पोस्ट मल बनाउँदै आएको र उक्त विधिलाई नगरपालिकाभरि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने कार्य अहिले सीमित स्थानमा मात्र भएको र अब सबै वडामा विस्तार गरी नगरपालिकाको समग्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । टोखा नगरपालिकाले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति निर्माण गरेको छ । उक्त समितिले फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपायका बारेमा सुझाव दिएपछि व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बन्ने नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा आफूखुसी स्वकीय सचिव
आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ।
तुइन बल्ल विस्थापित, जस लिने होड भने २०६८ देखि नै
नेपाल बल्ल तुइनमुक्त भएको छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा खोलाखोल्सी तथा ठूला नदी तर्न देशभरका विभिन्न स्थानमा बनाइएका तुइन विस्थापित गरी ती स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार देशभर १४३ वटा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १४२ वटा विस्थापित भएका छन् । ती ठाउँमा अहिले झोलुङ्गेपुल बनाइएका छन् । झोलुङ्गेपुलद्वारा तुइन विस्थापित गर्नुपर्ने नेपाल–भारत सिमानामा बैतडीको पञ्चेश्वरघाटमा रहेको अन्तिम तुइन पनि हटाइएको छ तर झोलुङ्गेपुल भने बनिसकेको छैन । भारत सरकारद्वारा निर्माण सहमति प्राप्त हुनेबित्तिकै झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिने विभागले जनाएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।
अब सबै फोहोरको वर्गीकरण
सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनिरहेका बेला अबदेखि सबै स्थानमा उत्पादन हुने फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार फोहोर उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोर वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
बेग्लै ऐनबारे विज्ञका फरक मत
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पालिकाअनुसार काम गर्ने प्रकृति, कार्यक्षेत्र, र क्षमता फरक–फरक छन्। साना गाउँपालिकामा साना योजना र थोरै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि नागरिकलाई सहजै सेवाप्रवाह गर्न सकिन्छ भने महानगरपालिकामा भने ठूलो स्तरमा बजेट र योजना खर्च गर्दा पनि सोही रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुन्छ। सबैको कार्यसञ्चालनका लागि ऐन भने एउटै छ।
निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका विभिन्न पदमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये यस वर्ष करिब चार हजार कर्मचारी मात्र लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गरिँदै छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या थपिएको छ । लोक सेवा आयोगले तयार गरेको परीक्षाको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज अन्तिम साता सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा हुँदै छ । कात्तिकको अन्तिम साता प्राविधिक शाखा अधिकृतको, मङ्सिरमा अप्राविधिक शाखा अधिकृतको, पुसमा प्राविधिक नायब सुब्बा र माघको अन्तिम साता अप्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा हुने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ । त्यस्तै फागुनमा प्राविधिक खरिदार र चैतमा अप्राविधिक खरिदारको परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका बनाएको आयोगले जनाएको छ ।
