नगेन्द्र सापकोटा
कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने
सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सरकारी सेवाका १० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । सरकारी सेवामा रहेका अनावश्यक सङ्गठन संरचना खारेज गरी बाँकी रहेका कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नेगरी सरकारी सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।
यस्तो छ स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा
अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउनुहुने भएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्न सुझाव
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयविज्ञले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै यसको आवश्यकता र महìव बुझेर दीर्घकालीन महìव राख्ने योजना तर्जुमा गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै आवधिक र गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको हो । यस अगाडिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुरुदेखि नै काम गर्न कानुनी, प्राविधिक, भौतिक र प्रशासनिक जटिलता रहे पनि अहिले सो जटिलता नभएकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूको राय आएको हो ।
कार्यपालिका निर्वाचन १५ दिनभित्र
स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका निर्वाचनका लागि पालिकाभित्रका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ ।
परिणाममा ढिलाइ ,निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध
निर्वाचन मत परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । गत २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल यही जेठ ६ गते सकिँदै छ । शुक्रबारभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको कार्यभार नसमाल्ने हो भने स्थानीय तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुनेछ ।
-original-thumb.jpg)
बढे मतदाता, घट्यो मतदान
दोस्रो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भए पनि मतदान गर्ने दर भने अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन । शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ६४ प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेका छन् ।
पालिका सभा अब संसदीय अभ्यासमा
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका गाउँ र नगर सभा पूर्ण रूपमा संसदीय मर्मअनुसार सञ्चालन हुने भएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभालाई पूर्ण रूपमा संसदीय अभ्यासमै सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेदेखि नै गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष : सफल कार्यकाल, सफल अभ्यास
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका रूपमा स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल समग्रमा सफल अभ्यासका रूपमा रहेको विज्ञहरूले बताउनुभएको छ ।देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कार्यकारी प्रमुखका रूपमा स्थानीय सरकार जनताले गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मतदातामा आएको परिवर्तन
विगतका भन्दा अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको माग परिवर्तन भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा यतिबेला सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् । उम्मेदवारले भेटेका मतदाताले विगतको भन्दा फरक माग गर्ने गरेका छन् । मतदाताले उम्मेदवारसँग मत मान्ने क्रममा भौतिक विकाससँगै सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने माग गर्ने गरेका छन् । उपत्यकाका नगरपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेकाहरूले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अहिले मतदाताको मागमा परिवर्तन आएको अनुभव सुनाउँछन् ।
मन जितेर काम गर्ने प्रतिबद्धता
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच नगरप्रमुख र उप्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो । नगरप्रमुखका लागि एमालेबाट बिना बास्तोला, नेपाली काँग्रेसबाट जीवन खत्री र राप्रपाबाट रवीन्द्रप्रताप शाहबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रमुखको पदमा उम्मेदवारी दिनेहरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केशवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नरेश खड्का, नेपाल सुशासन पार्टीका विष्णुराज गिरी तथा स्वतन्त्र गरी २० जना हुनुहुन्छ । चाँगुनारायणमा ३४ हजार ५८८ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।
