काठमाडौँ, साउन २८ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवाका लागि माग गरिएको निवेदनमा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी माग बाहिरका सेवाका रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रशासन, तथ्याङ्क र विविध सेवाका कर्मचारीको मात्र सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको थियो ।
निवेदन दिएका ४५२ जना कर्मचारीमध्ये २१२ जना सरुवाका लागि माग गरिएको सेवाभन्दा बाहिरका हुन् । मन्त्रालयले गत साउन ११ गते नौ दिनको समय दिएर सुगमबाट दुर्गम र दुर्गमबाट सुगममा जानका लागि सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीसँग निवेदनको माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरले माग एक थरी सेवाको माग गरिए पनि निवेदन अर्कै थरी सेवाको परेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निवेदन दिने कर्मचारीमध्ये करिब ४७ प्रतिशत माग गरिएको सेवाभन्दा बाहिरका छन् ।”
उहाँका अनुसार कर्मचारीको निवेदन केलाउँदा कर्मचारीले नबुझीकन निवेदन दिएको देखिएको छ । सरुवाका लागि निवेदन दिनेमा प्रदेश, स्थानीय तहका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा, वन, शिक्षा, नापी सेवालगायतका कर्मचारी धेरै छन् । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अरू सेवाका कर्मचारी पनि चलाउन त मिल्छ तर अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले निवेदन दिएका सबै कर्मचारीलाई अहिले सरुवा गरिँदैन ।” निवेदन दिने कर्मचारीमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका छन् ।
मन्त्रालयले रिक्त स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले कर्मचारीसँग निवेदन माग गरेको थियो । दुर्गममा एक वर्ष पनि सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीले सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
अहिले मन्त्रालयले तीन चरणमा गरी ९५ जना कर्मचारी सरुवा गरेको छ । सरुवा भएका कर्मचारीमध्ये मन्त्रालयले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नियमित सेवा प्रवाह रोकिएको गुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये यसअघि १४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहँदै आएका थिए । भदौको दोस्रो सातासम्ममा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइसक्ने नीति मन्त्रालयको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गत असार मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट गाउँ तथा नगर सभाबाट पारित हुन सकेको छैन ।
