नगेन्द्र सापकोटा
दस हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण
सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही वर्षअघिदेखि नै पैदल हिँड्दा आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उक्त अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । पहिला दुर्गम पहाडी जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र एउटा झोलुङ्गे पुलदेखि अर्को झोलुङ्गे पुलसम्म पुग्न सकिने अवस्था थियो । अहिलेसम्म सरकारले कोशीमा दुई हजार १८३, मधेशमा २०१, बागमतीमा एक हजार ८४१, गण्डकीमा दुई हजार २६४, लुम्बिनीमा एक हजार ४१९, कर्णालीमा एक हजार २४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार २५९ गरी कुल १० हजार ४०९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको विभागले जनाएको छ ।
सुधार यात्रामा ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर महानगरपालिकाले अन्य पालिकाभन्दा फरक प्रकृतिका काम गरी आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै आएको छ। महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएदेखि नै महानगरभित्र कतिपय काम अन्य पालिकाभन्दा फरक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। महानगरपालिका प्रमुख महर्जनले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो पटक महानगरको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएसँगै व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको र अहिले त्यसको परिणाम देखिन थालेको बताउनुभयो।
सङ्घमा आउने बाटो बन्द गर्दै विधेयक
कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।
ऐन बन्न ढिलाइ नै मुख्य समस्या
सरकारले शुक्रबार २० औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
खटाएका ठाउँमा जाँदैनन् अधिकृत
सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष लागू हुने भएको छ। निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तर ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्र लागु हुने गरी विधेयक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअगाडिको मस्यौदामा ऐन जारी भएकै मितिदेखि अवकाश उमेर चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। सरकारले यस अगाडि गरेको प्रस्ताव भने ऐन जारी भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकाश उमेर कर्मचारीको एक वर्ष बाँकी भए छ महिना मात्र थप्ने, डेढ वर्ष बाँकी भए एक वर्ष र दुई वर्ष बाँकी हुँदा मात्र दुई वर्ष थपिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।
विधेयक मस्यौदा आफू अनुकूल बनाउन ‘लबिङ’
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउने गरी कर्मचारी आन्तरिक ‘लविङ’ मा लागेका छन् । सहसचिव, उपसचिव, ट्रेड युनियनकर्मीहरू ऐनको मस्यौदालाई आफू अनुकूल बनाउन लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिवदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘लविङ’ मा लागेका हुन् ।
पारस्परिक लाभ लिने मामिलामा स्थानीय तह चुके
कम लागतमा दिगो पूर्वाधार विकासका लागि अन्तरपालिका सहकार्य र समन्वय गरी पारस्परिक लाभ लिन सकिने भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन। समान समस्या, दिगो पूर्वाधार निर्माण, विपत् तथा वातावरण संरक्षण र फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रको योजनाका लागि पालिकाहरूले सहकार्य र समन्वय गर्न सकेका छैनन्।
सडक सञ्जाल विस्तार : सबै स्थानीय तह र प्रदेश राजधानी जोडिँदै
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारका राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन र सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ।
कर्मचारीमा सरुवाको व्यग्र चाहना : माग एक थरी, निवेदन अनेक थरी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवाका लागि माग गरिएको निवेदनमा करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी माग बाहिरका सेवाका रहेको पाइएको छ । मन्त्रालयले प्रशासन, तथ्याङ्क र विविध सेवाका कर्मचारीको मात्र सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको थियो ।
सुगममा जान खोज्नेको लर्को
सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन । मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन तयार गरिँदै
सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयक : विवादित विषय सुल्झ्याइँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघिदेखि नै पेचिलो बनेका कतिपय विषयमा उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक मस्यौदामा उच्चस्तरीय समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउन लागेको हो । गत वैशाखमा सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा नमिलेका कतिपय विषय सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी टुङ्ग्याउन समिति गठन गरेको थियो ।
कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन, सिंहदरबार धाउन अन्त्य गरिँदै
सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भएको छ। कर्मचारी सरुवाका लागि सिंहदरबार धाउँदा सम्बन्धित कार्यालयमा कर्मचारीको अनुपस्थितिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठुलो समस्या भएको गुनासो बढ्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
स्थानीय तहले ल्याए आकर्षक कार्यक्रम
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। कतिपय पालिकाले स्थानीय नागरिकलाई मनै लोभ्याउने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले पालिकामै सिप र पालिकामै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। अधिकांश पालिकाको नीति र कार्यक्रम भने स्थानीय नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा रमाएर बस्ने वातावरण तयार गर्ने गरी सबैलाई समेट्ने प्रकृतिका नीति कार्यक्रम बनाएका छन्। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउने व्यक्तिलाई घर उ
