काठमाडौँ, साउन ३ गते । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। कतिपय पालिकाले स्थानीय नागरिकलाई मनै लोभ्याउने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले पालिकामै सिप र पालिकामै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाएका छन्। अधिकांश पालिकाको नीति र कार्यक्रम भने स्थानीय नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा रमाएर बस्ने वातावरण तयार गर्ने गरी सबैलाई समेट्ने प्रकृतिका नीति कार्यक्रम बनाएका छन्।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइँ सरी आउने व्यक्तिलाई घर उपहार दिने नीति बनाएको छ। गाउँपालिकाले दुर्गम क्षेत्रबाट सुगम क्षेत्रतर्फ जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले अयन्त्रबाट बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार दिने नीति बनाएको हो।
नगरपालिका प्रमुख राजकुमार मल्लले “सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर उपहार” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी घर उपहारका लागि कार्यविधि निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो।
सङ्खुसवाको खाँदबारी नगरपालिकाले सार्वजनिक विकास निर्माणमा जनसहभागिता वृद्धि गर्न स्वयंसेवक युवाको पहिचान गरी “विकासमा श्रम हातेमालो अभियान” सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख महेश थपलियाले सार्वजनिक विकास निर्माणमा युवाका विभिन्न सङ्घ संस्थालाई परिचालन गरी विकास निर्माणमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने नीति बनाइएको बताउनुभयो। सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यमा स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्ने, विकास निर्माणका लागि निर्माण भएका उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाबाट समेत निश्चित रकम कट्टा गरी मर्मतसम्भार कोषमा जम्मा गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ।
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले “पालिकाको उत्पादन पालिकामै” भन्ने नारालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको छ। पालिकाभित्र हुने कार्यक्रममा प्रयोग हुने खादा, माला, फूल, सल, गलबन्दी, दोसल्ला कपडाका झोलालगायत स्थानीय उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ।
नगरपालिका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमै उपभोग गर्न पालिकाको उत्पादन पालिकामै उपभोग गर्ने गरी नीति बनाइएको बताउनुभयो। उद्यमी बनौँ, स्वरोजगार सिर्जना गरौँ नीति नगरपालिकाले बनाएको छ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषि उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेको खण्डमा दोब्बर रकम तिरो तिर्नुपर्ने गरी नीति र कार्यक्रम पास गरेको छ। दोब्बर तिरो तिर्न पर्ने भएपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो नरहने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले रोजगार बैङ्क स्थापना गर्ने नीति बनाएको छ। “बेरोजगारसँग रोजगार, उत्पादनसँग बजार” कार्यक्रम सञ्चालन गरी श्रम र बजारको माग र आवश्यकता अनुसार सहज रूपमा दक्ष जनशक्ति आपूर्ति हुने व्यवस्था हुने गरी नीति महानगरको छ। महानगरपालिकाले सबै वडामा बेरोगारको लगत सङ्कलन गरी रोजगार बैङ्कका रूपमा सूचीकृत गर्ने रोजगार मेला आयोजना गरी रोजगार बैङ्क स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाएका नीति र कार्यक्रम अधिकांश स्थानीय तहले आआफ्नो सभाबाट पास गरिसकेका छन्। केही पालिकाले भने असार मसान्तभित्र सभाबाट पास गर्ने गरी छलफल क्रममा छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार मसान्तभित्र सभामा पेस गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तेत्तिस वटाको बजेट पारित भएन
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ३३ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सकेनन्। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित नगर्ने २२ गाउँपालिका र ११ नगरपालिका रहेको जनाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभाबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट विनियोजन ऐनसहित पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अस्वस्थ भई कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको, प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व भएकाले सभामा बजेट पारित हुन नसकिएको जानकारी दिनुभयो।
आर्थिक तथा स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की स्वरूप बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हरेक पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणाली हुन्छ, जुन कार्यप्रणाली यसअघि सभाले पारित गरेको अवस्थामा सोही आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्छन्।
यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सभाबाट नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानको केही प्रतिशत रकम कटौती हुने जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस र पारित नगरेका स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकले पाउने पाँच पाँच अङ्क कटौती हुने बताउनुभयो। उहाँले उक्त नम्बर कटौती गर्दा निश्चित समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई जाने बजेट कटौती हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आइतबार सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित गरे वा नगरेको यकिन विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन परिपत्र गरेको थियो।
