नगेन्द्र सापकोटा
पालिकाले दिनथाले एकल पुरुषलाई भत्ता
सामाजिक न्याय स्थापना गर्न कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्न थालेका छन् । समाजमा एकल महिलाभन्दा एकल पुरुषको जीवन कष्टकर बनेको गुनासो आएपछि कतिपय स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न थालेका हुन् ।
सिंहदरबारका काम एकीकृत प्रणालीबाट
सरकारले साउनदेखि सिंहदबारभित्रका कार्यालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने गरी एकै प्रकृतिका कार्य एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
सरुवामा अझै ‘भनसुन’
सरकारले कर्मचारीलाई आफू बसेकै स्थानबाट रोजेको कार्यालयमा सरुवा हुन सकिने गरी अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको दुई वर्ष भयो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेको थियो तर व्यवहारमा भने अहिले अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई बेवास्ता गरी भौतिक रूपमा उपस्थित भई भनसुन प्रणाली नै बढी कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।
कर्मचारी हटाउँदा अत्यावश्यक सेवा प्रभावित
नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको धेरै भएको छैन । यसबीचमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भयो । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै त्यसअघि करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउँदा कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन थालेको छ ।
पालिका भवन अशक्ततामैत्री बन्दै
पालिकाहरूले अपाङ्गता, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कार्यालय बनाउने अभियान थालेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको पहुँच हुन नसकेपछि कतिपय पालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखले आफ्नो कार्यालय नै पहुँचयोग्य स्थानमा सारेका छन् ।बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले पहिलो बैठकमै कार्यालयलाई अपाङ्गता, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय गर्नुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच हुनेगरी कार्यालय भवन बनाउने पनि निर्णय गरियो ।
स्थानीय तहमा छैन योजना बैङ्क
स्थानीय तहको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले योजना बैङ्क निर्माण गर्न सकेको छैनन् । स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको ६० देखि ६५ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमै खर्च हुँदै आएको छ । योजना बैङ्कको अभावमा विनियोजन भएको रकम प्रभावकारी रूपमा विकासमा लगानी हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । योजना बैङ्कको अभावमा स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर हुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित योजना निर्माणका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
२६ नपा र १९ गापाले ल्याएनन् बजेट
असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ-नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट पेस गरेका छन् ।
ल्याउन थाले स्थानीय तहले बजेट
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ÷नगर सभामा पेस गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गरिसकेका छन् भने केहीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । धेरैजसो स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट एकै पटक सभामा पेस गर्दै छन् ।
भूमिगत पार्किङका लागि अध्ययन गरिने
काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । ट्राफिक जाम र पार्किङको समस्या भोग्दै आएको महानगरभित्र ठूलो क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न पार्किङ निर्माण गर्ने योजना महानगरपालिकाको आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने
सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सरकारी सेवाका १० प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । सरकारी सेवामा रहेका अनावश्यक सङ्गठन संरचना खारेज गरी बाँकी रहेका कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा प्रदान गर्नेगरी सरकारी सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।
यस्तो छ स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा
अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउनुहुने भएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्न सुझाव
स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयविज्ञले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै यसको आवश्यकता र महìव बुझेर दीर्घकालीन महìव राख्ने योजना तर्जुमा गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै आवधिक र गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको हो । यस अगाडिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुरुदेखि नै काम गर्न कानुनी, प्राविधिक, भौतिक र प्रशासनिक जटिलता रहे पनि अहिले सो जटिलता नभएकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूको राय आएको हो ।
कार्यपालिका निर्वाचन १५ दिनभित्र
स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिका निर्वाचनका लागि पालिकाभित्रका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ ।
परिणाममा ढिलाइ ,निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध
निर्वाचन मत परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । गत २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल यही जेठ ६ गते सकिँदै छ । शुक्रबारभित्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको कार्यभार नसमाल्ने हो भने स्थानीय तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुनेछ ।
-original-thumb.jpg)
बढे मतदाता, घट्यो मतदान
दोस्रो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भए पनि मतदान गर्ने दर भने अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन । शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदातामध्ये ६४ प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेका छन् ।
