हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काममा समस्या

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएर निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काम गर्न झनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। 

पहिलो कार्यकालको पाँचवर्षे अनुभवले काम गर्न सहज भए पनि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकालमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारकै कारणले काम गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाए। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन समयमा नबनाउँदा काम गर्न सबैभन्दा समस्या भएको उनीहरूको अनुभव छ। 

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन समयमा नबनाउँदा स्थानीय तहको काममा समस्या यथावत् रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो कार्यकालमा कतिपय कामको प्रव्रिmयागत र कानुनी समस्याले कामको गति ढिला हुन्थ्यो तर दोस्रो कार्यकालमा त्यस्तो समस्या छैन।”

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले सङ्घीय र प्रदेश सरकारकै कमजोरीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गरे पनि जस नपाउने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले जबरजस्ती स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर पठाएको छ। सबै कर्मचारी काममा दक्खल नहुँदा सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको छ। त्यसको अपसज स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आउने गरेको छ।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकासँग समन्वय नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने र पठाउने गर्दा अर्को समस्या सिर्जना भएको छ। काम गर्ने उत्साह, जोश र जाँगर भएका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् तर सङ्घ र प्रदेश सरकारको कतिपय हस्तक्षेपकारी भूमिकाले चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले पाँचवर्षे कार्यकालमा नीति, नियम र कामको प्रव्रिmया बुझेकाले काम गर्न सहज भए पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरेकाले भने काम गर्न झनै समस्या भएको बताउनुभयो। 

उहाँका अनुसार नगरपालिकामा विगतको तुलनामा अहिले आर्थिक स्रोत कम भएको छ। कतिपय नगरवासीको बुझाइमा बरु पहिलो कार्यकालमा काम धेरै भएको थियो, अहिले भएन भन्ने छ तर पर्याप्त साधन र स्रोत अभावमा हामीले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था भने अहिले छैन। 

उहाँले थप्नुभयो, “पहिलो कार्यकालमा त कर्मचारी अभाव, भौतिक पूर्वाधार, कानुनलगायतका अभावमा काम गर्न कठिन थियो तर अहिले सो अभाव धेरै हदसम्म कम छ। स्रोत अभावमा काम गर्न अहिले कठिन छ।” उहाँले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा गएको चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरेकाले सुरुवात भइसकेका योजना सम्पन्न गर्ने प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो।