बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि  समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ। 

हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएका कतिपय लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम  कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल हुने गरेको थियो। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका अर्को आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म पनि निर्माण हुँदैन थिए। कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणका लागि अन्तरनिकायको राय तथा सुझाव लिन ढिलाइ हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कतिपय कायक्रम नै ‘फ्रिज’ हुने गरेका छन्। 

तर यस पटक सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै सम्बन्धित निकायले निर्माण गर्नुपर्ने गरी बजेटमा नै उल्लेख हुँदा बजेट कार्यान्वयन छिटो हुनेमा आशा जगाएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बजेट कार्यान्वयन समिति निर्माण गरी नियमित रूपमा बजेट कार्यान्वयनका बारेमा ‘फलोअप’ गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो। उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सबै मन्त्रालयका सचिव बसेर निर्देशन मात्र नभई निर्णय  प्रक्रियामा नै सहभागी हुँदा बजेट समयमा नै कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बजेटमा उल्लेख भएका र आआफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न मङ्गलबारदेखि नै आन्तरिक छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यस मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने  प्रक्रिया र आधारका बारेमा आन्तरिक छलफल गरेका छौँ। अन्य मन्त्रालयले पनि छलफल गरी कार्यविधि निर्माणको आन्तरिक  प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।”   

उहाँका अनुसार बजेटमा उल्लिखित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएका कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले निर्माण गर्न सक्छ। 

अन्तरमन्त्रालय, अन्तरतहसँग वा अन्तरनिकायसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भए अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। उहाँले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय कार्यव्रmमको सम्बन्धित निकायलाई नै कार्यविधि र निर्देशिका बनाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिँदा झनै बजेट कार्यान्वयन छिटो हुने सुझाव दिनुभयो। 

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख गरिएको छ। कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।