अर्थ र कानुनमा अड्कियो निजामती विधेयक

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाए पनि अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट ऐन जारी गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले करिब डेढ महिना बित्दा पनि राय प्राप्त नभएको बताउनुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन भनेर बसेकाले केही ढिला भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा कानुनी पाटोबाट हेर्ने भएकाले खासै समस्या हुँदैन । हामीले मस्यौदाबारे राय दिनका लागि तयारी गरेर बसेका छौँ । अर्थको राय आउनेबित्तिकै कानुन मन्त्रालयले राय दिनेछ ।” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले विधेयकको आर्थिक पक्षबारे विभिन्न पाटोबाट छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु-याएर केही दिनभित्रमै रायसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइनेछ ।” अर्थ मन्त्रालयमा एक चरण सबै पक्षसँग छलफल भएको र अब पुनः एक पटक छलफल गरेर राय दिने तयारी भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले मस्यौदा लामो समयसम्म अर्थ र कानुनमै अड्किनुमा ऐन जारी नगर्ने विभिन्न बहाना भएको आरोप लगाउनुभयो । कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको ऐनलाई कर्मचारीमैत्री बनाएर मात्र जारी गर्न सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीका मागअनुसार ऐनको मस्यौदा नसच्चिए तीनै तहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।” 

विधेयकको मस्यौदामा हाल सङ्घमा भएको निजामती कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्थालाई हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने, हाल कायम भएको कर्मचारी अवकाश उमेर हद ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाइएको, निश्चित समय प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि मात्र तह बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकोलगायतका नयाँ प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि मस्यौदालाई लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिएर मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद् हुँदै आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।