नगेन्द्र सापकोटा
४२ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट
स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४२ वटा स्थानीय तहले तोकिएको मितिभित्र सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९३ वटा नगरपालिका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार तीमध्ये १३ वटा नगरपालिकाले असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्न सकेनन् । त्यस्तै कुल ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २९ वटा गाउँपालिकाले गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट
स्थानीय तहको बजेट : रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाव
स्थानीय तहका विज्ञले पालिकामा नै सिप र रोजगारी प्रदान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने सम्भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कर्मचारीको एकै वर्षमा चार/पाँच पटकसम्म विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुन थालेपछि कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । छोटो समयमा कर्मचारीको सरुवा हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै दुई जना सहसचिव रहेको कार्यदल गठन गर्न लागेको छ ।
‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै’
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै ल्याइने बताउनुभएको छ। उहाँले ऐनको मस्यौदा अहिले रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यहाँबाट राय आउनेबित्तिकै ऐन संसद्मा पेस गरिने बताउनुभयो।
जिससलाई एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गरिने
सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदेश सेवा प्रवाहको एकीकृत एकाइका रूपमा विकास गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव
बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने
बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले कार्यविधि र निर्देशिका साउनभित्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गरेपछि समयमा नै बजेट कार्यान्वयन हुने आशा जगाएको छ। हालसम्म सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएका कतिपय लोकप्रिय तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयनमा अन्योल हुने गरेको थियो। सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका अर्को आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म पनि निर्माण हुँदैन थिए। कतिपय कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणका लागि अन्तरनिकायको राय तथा सुझाव लिन ढिलाइ हुँदा सरकारका महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कतिपय कायक्रम नै ‘फ्रिज’ हुने गरेका छन्।
महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास
गत वर्षको वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्र शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलसहितका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो एकवर्षे कार्यकालमा महानगरवासीको चाहना पूरा गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यस अवधिमा धेरै उपलब्धि हासिल नभए पनि निराशाजनक अवस्था छैन।
सबै प्रकारका भत्ता खारेज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त र प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सो घोषणा गर्नुभएको हो। अहिले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयलगायतका निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए। कार्यालय समयभन्दा अलग्गै समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता पाउँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सबैले अनुभूति गर्ने काम गर्दै ललितपुर महानगर
विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले निर्वाचित भई शपथग्रहण गरेको आज (जेठ ११ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । यो महानगर पदाधिकारीको दोस्रो कार्यकाल हो । दोस्रो कार्यकालका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुन चिरीबाबु महर्जनले धेरै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तीमध्ये केही पहिलो कार्यकालका कामको निरन्तरता पनि थिए । ललितपुर महानगरवासीले उहाँलाई पत्याए र दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गरे ।
कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्ड बन्ने
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजामा आधारित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक महिना रिपोर्ट कार्ड तयार गरिने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक प्रशासनले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त पार्दै नतिजामुखी बनाउन सरकारले यस्तो नीति लिने घोषणा गरेको हो। यसका लागि प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखको उपस्थितिमा मासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा शुव्रmबार प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सुगम जान सामान्यमा निवेदनको चाङ
दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहका एक हजार छ सय कर्मचारीले सुगमका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। चार वर्षअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै माग गरी लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति भएका ती कर्मचारीले अहिले सुगम स्थानीय तहमा सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्।
हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काममा समस्या
दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएर निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले काम गर्न झनै कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। पहिलो कार्यकालको पाँचवर्षे अनुभवले काम गर्न सहज भए पनि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकालमा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारकै कारणले काम गर्न कठिन भएको अनुभव सुनाए। स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन समयमा नबनाउँदा काम गर्न सबैभन्दा समस्या भएको उनीहरूको अनुभव छ।
संस्थागत संरचनाको थालनी
स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको शनिबार एक वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ साल वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो पटक निर्वाचन भएको एक वर्ष भए पनि स्थानीय तह निर्माण भएपछि जनप्रतिनिधिले काम गरेको यो छैटौँ वर्ष हो।
अर्थ र कानुनमा अड्कियो निजामती विधेयक
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १० गते रायका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाए पनि अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन ।
पुरातात्त्विक सम्पदा मासेर संरचना निर्माण
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–३, झौखेलस्थित झौखेलधारा क्षेत्रमा रहेको पुरातात्त्विक सम्पदा मासेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । २०७० सालमा इतिहासविद् प्राडा पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले विभिन्न समयमा गरिएको अनुसन्धानबाट उक्त क्षेत्रमा पुरातात्त्विक सम्पदा भेटिएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले सोही सम्पदा क्षेत्रमा स्थानीयले धमाधम किरियापुत्री भवन निर्माण गरिरहेका छन् ।
