नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम भएन
पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् ।
जनगणनाको पूर्ण विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिँदै
सरकारले छ वर्षअघि नै गाउँ र नगर छुट्याए पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुँदा भने विकासका पूर्वाधारसहितको गाउँ र नगर छुट्टिने भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दा गाउँ र नगरको भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधाको पहुँच, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका तथ्याङ्कसहित गाउँ र नगर छुट्याउन लागिएको हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को क्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सामुदायिक प्रश्नावली निर्माण गरी विकासका भौतिक पूर्वाधारसहितको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न लागिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्दा गाउँ र नगर छुट्टिने गरी विवरण सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा तीन तहको सम्बन्ध
आगामी मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले तीनै तहको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका छन। दलहरूले प्रदेश तहलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन।
काम एउटै कर्मचारी थरीथरी
स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि पाँच प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा एकै प्रकृतिका एउटै कार्यकक्षमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेर काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा परेको छ ।
मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लागि भक्तपुरमा विकास र सुशासनलाई सङ्घीय संसद्मा उठाउन सक्ने उम्मेदवार छनोट हुनुपर्ने स्थानीय मतदाताले अपेक्षा गरेका छन् । विकास र सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ संसद्मा आवाज उठाउँदै नीति निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनुपर्ने अपेक्षा स्थानीय मतदाताको छ।
तलब आयोगको काम अझै भएन सुरु
सरकारले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरे पनि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन। सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार तलब आयोग गठन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ।
स्थानीय तह ‘क्याबिनेट कल्चर’विपरीत
कानुनले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई क्याबिनेटका रूपमा अधिकार प्रदान गरे पनि स्थानीय सरकार भने ‘क्याबिनेट कल्चर’अनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।
सबै पालिकालाई प्रदेश राजधानीसँग जोडिने
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच बहुआयामिक नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म सहज रूपमा सवारीसाधनको आवतजावत गर्न सकिने गरी पक्की सडक सञ्जालले जोड्न लागिएको हो। तीन वर्षअगाडि नै प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने भनिए पनि बजेटको अभाव र योजनाको कार्यान्वयन कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योलका कारण कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले
प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूखुसी विदेश भ्रमण
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी वि
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न र तान्न होड
सुगम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारबाट आफू अनुकूलका स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) छान्न सिंहदरबार धाउने गरेका छन्। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने कामकाज गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तान्न सिंहदरबार धाउँछन्। दैनिक दसदेखि पन्ध्र जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न र तान्न सिंहदबार धाउने गरेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्न सिंहदरबार आएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो नीति, योजना, कार्यक्रम, कतिपय व्यक्तिगत र पार्टीगत काम सहज रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र कर्मचारी लैजाने गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। दुर्गम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने पटक पटक सिंहदरबार धाउँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सक्दैनन्।
घरदैलोमा पुग्दै निजामती सेवा
निजामती प्रशासन सेवालाई नागरिकको घरदैलोमा पु-याउन प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्पसाथ बुधबार १९औँ निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ। यसका लागि सरकारले गत वर्ष नै पाँच वर्षसम्मका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ। सो नाराअनुसार निजामती सेवालाई थप व्यवहारमा उतार्ने अभियानसाथ सरकारले हरेक वर्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै ‘घरघरमा सरकार’ भन्ने प्रतिबद्धता पूरा हुने क्रममा छ। २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई सरकारले हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ। निजामती प्रशासनले सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले चाहेअनुसारको फड्को मार्न नसके पनि दिन प्रतिदिन सुधारको दिशामा गइरहेको आभास गर्न थालिएको छ।
निजामती सेवामा अवकाशपछि पनि काम
कतिपय निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी पनि काम गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको अवधि पनि पेन्सन पट्टा बनाउने बेला मात्र थाहा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार हरेक वर्ष चारदेखि पाँच जना निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी समय सेवा गर्ने गरिएको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष तोकिए पनि त्यस्ता कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर कटिसके पनि सेवामा बहाल नै रहने गरेका हुन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कतिपय कर्मचारीले मालदार भन्ने गरिएका कार्यालयमा बसेर बढी समय सेवा गर्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने मनसायले नियतवश नै बढी समय सेवा गर्ने गरेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।
नियमविपरीतका संरचना भत्काउँदै नगरपालिका
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमविपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेसँगै अन्य महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले पनि त्यस्ता संरचना हटाउन थालेका छन्। कतिपय पालिकाले काठमाडौँ महानगरजस्तै भौतिक रूपमा नै अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सचेत गराउन थालेका छन्। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरे अनधिकृत संरचना हटाउन भौतिक रूपमा नै उत्रने ती पालिकाले जनाएका छन्। खासगरी ठूला सहर र सहरउन्मुख पालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्दै पालिका
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाले आफ्नै पालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न थालेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरे डाँडामा राख्न अवरोध हुन थालेपछि उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले आआफ्नै पालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न थालेका हुन् । गोदावरी नगरपालिकाले नगरपालिकाको खुला स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको र केही प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले नगरवासीलाई सम्भव भएसम्म फोहोर उत्पादन नै नगर्न अनुरोध गर्ने र फोहोर उत्पादन भइहाले उत्पादन स्थलमा नै छुट्याएर राख्न सचेतना अभियान चलाउन लागिएको बताउनुभयो । उपत्यकाका सबै नगरपालिका आआफ्नै पालिकाभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजीमा ।उहाँले भन्नुभयो, “फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्न, सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्न, स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्न, अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।” फोहोर व्यवस्थापनमा कानुनको अभाव भए नगरपालिकाले कानुन निर्माण गरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केही समयभित्रै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विभिन्न ठूला र मझौला उद्योग कलकारखाना, बङ्गुर, कुखुरा फार्मलगायतका सबै वधशालाबाट हुने प्रदूषण र तिनको व्यवस्थापन गर्ने महर्जनले बताउनुभयो । चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले फोहोरमैलाको प्रकृतिअनुसार उत्पादन हुने क्षेत्रमा नै फोहोरको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । त्यसका लागि नगरपालिकाले सबै घरधुरीमा फोहोरको प्रकृतिअनुसार छुट्याउन फरक/फरक रङका भाँडा नगरपालिकाले वितरण गर्न लागेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “फोहोर उत्सर्जन हुने स्थानमा नै छुट्याउँदा फोहोर समस्यारहित हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकता सबैले जहाँ फोहोर उत्पादन हुन्छ, सोही ठाउँमा नै छुट्याउन सबै नगरवासीलाई आग्रह गरेका छौँ । पुनः प्रयोग गर्न सकिने सबै फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनेछ ।” गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दीपककुमार रिसालले नगरपालिकाले आधुनिक प्रविधिबाट वातावरण प्रदूषणरहित रूपमा घरबाट निष्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न जापानी प्रविधिको इन्सिनेटर मेसिन जडान गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले कुहिने फोहोरलाई गत तीन वर्षदेखि गन्धरहित रूपमा कम्पोस्ट मल बनाउँदै आएको र उक्त विधिलाई नगरपालिकाभरि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने कार्य अहिले सीमित स्थानमा मात्र भएको र अब सबै वडामा विस्तार गरी नगरपालिकाको समग्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । टोखा नगरपालिकाले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति निर्माण गरेको छ । उक्त समितिले फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपायका बारेमा सुझाव दिएपछि व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बन्ने नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
