काठमाडौँ, भदौ २७ गते । देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ । यसअघि २०२१ र २०३६ सालमा भएका नापीको अभिलेखका आधारमा देशव्यापी सार्वजनिक जग्गा खोज्ने प्रयास लगभग सकिएको तर वास्तविक विवरण नआएकाले नयाँ नापीमा जानुपर्ने भएको हो ।
२०२१ र २०३६ सालमा गरिएको नापीमा देशव्यापी सबै भूक्षेत्रको नापी भएको थिएन । कुल भूभागको एक तिहाइ जग्गा मात्र नापी भएकाले कहाँ कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने यकिन विवरण सरकारसँग छैन ।
तैपनि तिनै दुई नापीका आधारमा सरकारी कायम रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न सङ्घीय सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको थियो । पछिल्लो प्रयासमा स्थानीय सरकारले सम्बन्धित तहमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पहल गरेको थियो । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाउने अपेक्षा गरेर सरकारले २०८० माघ २९ गते र फागुन ९ गते ती निकायलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो तर ती निकायबाट सङ्घीय सरकारलाई कुनै विवरण हालसम्म आएको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरणसहितको अभिलेख मन्त्रालयमा पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयमा विवरण नआएको बताउनुभयो ।
त्यसअघि २०७६ सालमा सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेर सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा देशभरका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उक्त आयोगले सरकारलाई दिएको सुझाव पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । त्यसपछि मात्र सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सार्वजनिक जग्गा खोज्ने प्रयास गरेको हो ।
ती विकल्पले पनि केही काम नगरेपछि नयाँ नापी नै उत्तम विकल्प मानिएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता रोशनशङ्कर घिमिरेले सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण सरकारसँग नहुँदा अब सार्वजनिक जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसो त २०३६ पछि केही जिल्लामा नापी भएको छ । त्यसलाई नयाँ नापी भन्ने गरिएको छ तर प्रवक्ता घिमिरेले ती नापीमा पनि केही मालपोत कार्यालयले मात्र सार्वजनिक जग्गाको नापी गरे पनि सबै मालपोत कार्यालयले जग्गाको नापी नगरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नापी भएका जग्गाको यथेष्ट विवरण पनि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा हुँदैन । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म नापी भएको जग्गाको कम्युटरको प्रणालीमा जग्गाधनी, कित्ता नं., सिट नं., जग्गाको क्षेत्रफललगायतका विवरण मात्र विभागलाई जानकारी हुन्छ, अन्य जग्गाबारे विभागलाई जानकारी हुँदैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “नापीले नापचाँज गरेको तर स्रेस्ता नभएका जग्गा धेरै छन् । स्रेस्ता नबनेको जग्गा कम्युटरमा अभिलेखीकरण हुँदैन । कतिपय जग्गाको विवरण कम्युटरमा अभिलेखीकरण गर्न पनि स्रेस्ता च्यातिएको, स्रेस्ता फाटेका जस्ता समस्याले गर्दा स्रेस्ता कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण गर्न सकिएको छैन । अभिलेखीकरण भएका विवरण पनि कतिपय सत्य र यकिन तथ्य छैन ।”
अब नापी कार्यालय र अभिलेख विभागले पुनः जग्गाको स्थलगत नापी गरी विवरण अभिलेखीकरण गर्नु पर्छ । भएकै तथ्याङ्क पनि पुष्टि गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि फेरि केही आधार चाहिने विभागको बुझाइ छ ।
“नापी विभाग र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले पुनः संयुक्त रूपमा नयाँ नापी नगरीकन हामीले बोल्यौँ भने त्यो गलत हुन सक्छ,” घिमिरेले भन्नुभयो ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहभित्र भएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २९ गते परिपत्र गरेको हो तर स्थानीय तहले भने मन्त्रालयमा विवरण नपठाएको पराजुलीले स्पष्ट गर्नुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा कहाँ कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्न सक्ने भए पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले पनि त्यसको निराकरणका लागि जग्गाको पुनः नापी नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “केही स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको नापी गर्न खोज्दा मालपोत र नापी कार्यालयसँग यकिन विवरण र प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहसँग सार्वजनिक जग्गाको विवरण माग्दा विवरण दिन नसकिएको हो ।” कपितय कानुनी अड्चनले पनि जग्गाको अभिलेख राख्न र नापी गर्न नसकिएको पाण्डेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
