नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार अहिले तिनै तहले आआफ्नो नीति, योजना, बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको सिंहदरबारका रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यहाँका कतिपय काममा भने समस्या मात्र परेका छैनन्, जटिलता पनि देखा परेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न त बनाएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि पाएको छैन ।
संविधानको धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार हुने उल्लेख छ । उक्त कार्यकारिणी अधिकार अहिले स्थानीय तहले गाउँ र नगर कार्यपालिकाको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । उक्त कार्यपालिका स्थानीय तहको मन्त्रीपरिषद् हो । उक्त मन्त्रीपरिषद्ले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकार र अन्य अनुसूचीमा उल्लिखित साझा अधिकारको कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहका लागि योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिका रहने उल्लेख गरेको छ । गाउँ र नगर सभालाई स्थानीय तहको व्यवस्थापिका अर्थात् स्थानीय संसद्का रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधान अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा गठन भई स्थानीय संसद्का रूपमा कार्य गर्दै आएका छन् । गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रस्तुत गरेका नीति र नियमलाई आवश्यक छलफल गरी स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेको गाउँ र नगर सभाले गर्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिको परिकल्पना गरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिले अर्धन्यायिक रूपमा काम गर्दै आएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो छ
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पु¥यायो । अब दिन दुई गुना, रात चौगुना काम हुन्छ भन्ने बुझाइ नागरिकमा प¥यो । त्यो छाप अहिले पनि नागरिकमा परिरहेको छ ।’
ढुंगानाका अनुसार कुल बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट मात्र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपियाँ मात्र वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको रातो किताबमा भने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसमेतको बजेट स्थानीय तहका लागि एकमुस्ट रूपमा विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । स्थानीय तहमा गएको बजेटको आकार ठुलो देखिन्छ । उक्त बजेट कुन कुन शीर्षकमा कसरी स्थानीय तहमा जान्छ र खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी नागरिकलाई हुँदैन र नागरिकले सोही अनुसारको योजना स्थानीय तहसँग अपेक्षा गर्छन् तर स्थानीय तहले सो योजना पूरा गर्न सक्दैन । सङ्घीय सरकारले दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्मको योजनाको बजेट रातो किताबमा समावेश गरेको हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त अनुदान शीर्षकको बजेटमा तोकेरै ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्मको योजना स्थानीय तहमा पठाएको हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा अधिकार दिएर स्थानीय सरकार भने पनि नागरिकका गुनासा र मागलाई सरकारकै हैसियतमा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था अहिले स्थानीय तहसँग छैन ।
विश्वमा सङ्घीय शासन व्यवस्था कायम भएका मुलुकलाई हर्ने हो भने स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत दिएको सम्भवतः नेपाल मात्र हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समावेशी छन् । हरेक वडामा दलितसहित दुई जना महिला सदस्य, पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना पुरुष भए अर्को महिला रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारका रूपमा २२ वटा अधिकार दिइएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ । संविधानमा सङ्घीयताका तीन वटा आयामका रूपमा राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता स्थापित छ । राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित भएको छ । वित्तीय सङ्घीयता सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता भने अन्योलमा छ । पहिले स्थानीयले, दोस्रोमा प्रदेश र अन्तिममा सङ्घीय सरकारले बजेट जारी गर्नुपर्नेमा सङ्घीयताको मर्मविपरीत पहिला सङ्घीय, त्यसपछि प्रदेश र अन्तिममा स्थानीयले बजेट जारी गर्दा स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्नै समस्या हुँदै आएको छ ।
परराष्ट्र, सिमाना, मुद्रा, राष्ट्रियस्तरको शान्ति, सुरक्षा र ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाको काम मात्र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । संविधानको मर्म पनि त्यही हो तर ससाना योजना पनि सङ्घीय सरकारले नै हात हाल्ने गरेकाले स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन नहुँदा संविधान अनुरूप साबिक जिल्लामा भएका विषयगत समिति जिल्लामा नै केन्द्रित भएका छन् ।
त्यस्तै प्र्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नबस्दा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको, प्रतिवेदन परिमार्जन नहुँदा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकिएका जस्ता समस्याले स्थानीय तह ग्रसित छन् । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियामा अहिले स्थानीय तहको कुनै भूमिका नभएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण छैन ।
कतिपय पालिकामा अहिले जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेको, नगरप्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्व, उपप्रमुख बहुमतमा तर नगरप्रमुख अल्पमतमा परेकोलगायत समस्याले बजेट पारित हुन सकेको छैन । त्यस्ता समस्या भएका पालिकाको पहिचान गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले संयुक्त रूपमा सम्बन्धित पालिकामा नै पुगेर सभाबाट बजेट पारित गराउन सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
