सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक,पेचिला विषय अझै सुल्झिएनन्

काठमाडौँ, माघ २८ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि पेचिलो बनेका मस्यौदाका कतिपय विषय भने अहिले पनि यथावत् नै छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा यसअघि सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि कतिपय विषय अहिले झनै पेचिलो बन्दै गएका छन् । 

यसअघि २०७६ सालमा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुँदा सहमति हुन नसकेका कतिपय विषय अहिले पनि यथावत् नै रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ऐन जारी हुन जति ढिलो भयो कर्मचारीको मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले संसद्मा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गरेपछि नमिलेका र मिलाउन बाँकी विषय संसद्ले मिलाएर ऐन छिट्टै जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले विधेयकको मस्यौदा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेकाले उक्त कार्यालयबाट मस्यौदा प्राप्त हुनेबित्तिकै आफूहरूले संसद्मा दर्ता गर्ने बताउनुभयो ।  निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा पेचिलो बनेका विषयलाई संसद्ले छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । 

हालकै टे«ड युनियनको अधिकार सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत् राख्ने, कर्मचारीको सरुवा र वृत्ति विकासलाई वैज्ञानिक बनाउने गरी टे«ड युनियनले सुझाव दिएका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार पेचिलो बनेका विषयमा कर्मचारीको वृत्तिविकास छिटो गर्नका लागि अतिरिक्त सचिवको पद राख्ने कि नराख्ने, प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत प्रणाली लागु भएको हुँदा सङ्घमा पनि तहगत प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षितको कोटाको सङ्ख्या वृद्वि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विधेयको मस्यौदामा द्विविधा छ । 

प्रदेश प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको हुने वा सम्बन्धित सेवाकै हुने, समायोजित कर्मचारीको अन्तरतह सरुवा गर्ने कि नगर्ने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको बढुवाको प्रतिशत कति कायम गर्ने, कर्मचारी अवकाश उमेर हद हाल कायम भएको ५८ वर्षलाई बढाएर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिए पनि हालको व्यवस्थालाई घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्ने कि भन्ने विषयमा द्विविधा यथावत् छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता दैनिक जटिलतातर्फ उन्मुख भएकाले सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

निजामती कर्मचारीको छाता ऐनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा कतिपय प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरी काम गर्न थालिसकेका छन् । संविधानको धारा २८५ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष पूरा भए पनि ऐनको अभावमा तीनै तहको प्रशासनिक काममा विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् ।