काठमाडौँ, फागुन ५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन् ।
२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसम्म फाइल पु¥याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको प्रव्रिmयामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन चरम समस्या भइरहेको छ ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले गाउँपालिकाको वडा कार्यालय नै अर्कै जिल्लामा परेकाले प्रशासनिक र विकास निर्माणको काम गर्न धेरै समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।
पालिकाको वडा नं. १ को वडा कार्यालय र कतिपय बस्ती नै रौतहट जिल्लाभित्र परेकाले उक्त विवाद मिलाउन आफूहरूले प्रदेश सरकार हुँदै सङ्घीय सरकारसम्म पैरवी गरे पनि काम भने नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गुगल नक्सामा बकैया गाउँपालिकाको वडा नं. १ को वडा कार्यालय र धेरैजसो बस्ती नै रौतहटमा परेको देखिन्छ । जिपिएस नक्सामा सो क्षेत्रको स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा, स्थानीयको मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा रहेको छ ।” सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको छ ।
कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले वडा नं. ८ र ९ का स्थानीयलाई वडा कार्यालयसम्म पुग्न अपायक पर्ने भएकाले पुनर्संरचना गरी वडा नं. ८ को कतिपय गाउँलाई वडा नं. ९ मा हाल्नुपर्ने र वडा नं. ९ को गाउँलाई वडा नं. ८ मा हाल्नुपर्ने विषय विवाद भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वडा नं. ८ का वडावासीलाई वडा नं. ९ मा पुग्न नजिक र सजिलो पर्छ । वडा नं. ९ का वडावासीलाई वडा नं. ८ मा पुग्न पायक पर्छ । तसर्थ यस्तो समस्या छिटो समाधान गर्नु पर्छ ।” साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष एवं हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका बालानन्द पौडेलले साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडिदेखिकै समस्या अहिलेसम्म पनि निरन्तरता भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा साबिकाको वडालाई आयोगले विभाजन गरेको थिएन । सीमा विवादको समस्या पहिलेदेखि नै थिए । त्यस्तो विवाद अहिले पनि कतिपय पालिकामा कायमै रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पानीढलोकै आधारमा सीमा विवादको समस्यालाई एक पटक प्राविधिक समिति बनाएर सरकारले समाधान गर्नु पर्छ । जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको सीमा विवाद समस्या समाधानका लागि जिल्ला स्तरमा प्राविधिक समिति बनाउने र जिल्ला जिल्लाबिचको समस्या प्रदेश स्तरमा प्राविधिक समिति बनाएर समाधान गर्नु पर्छ ।” उहाँले प्राविधिक समितिमा जिल्लामा सबै सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला स्तरका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि विज्ञलगायतको टोली बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहको सीमा विवाद एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म पुग्न स्थानीय नागरिकलाई समय र आर्थिक भार पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय स्थानीय तहको सीमा विवादको समस्या समाधान नभएकाले स्थानीय सरकारले नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा सेवा झनै टाढा भएको गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगाडि नै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना जनसङ्ख्या, भूगोल प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, भाषिक सांस्कृतिक सामुदायिक बनोटका आधारमा हेरफेर गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउँ र नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी प्रदेश सरकारको सहमति हुँदै आएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरी सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव सुमन दाहालले वडा विभाजन, सिमाना हेरफेर र केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय केही जटिल भएकाले मन्त्रालयले उक्त जटिलता फुकाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा भएका सीमा विवाद समस्या पहिलेदेखि नै भएकाले स्थानीय स्तरमा नै विज्ञसहितको प्राविधिक समिति बनाएर नापी, नक्सा, टे«ससहितको पुनरवलोकन गरी दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले विवाद समाधान गर्न केही ढिलो भएको हो ।”
