काठमाडौँ, चैत ४ गते । राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो आइरहेका बेला सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गर्न सरकरलाई सुझाव दिइएको हो ।
अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूल्याङ्कन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयकमा १० वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने त्यसपछि भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आई १० वर्षपछि भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन स्थानीय तह आफैँले गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै समन्वय समितिले सरकारलाई दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रमुख सचिवको कार्यसम्पादान मूल्याङ्कन सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले र सचिवको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख सचिवले गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उहाँहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था छ । समितिका चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा सात वटै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको सहभागितामा आवश्यक छलफल गरी आएका सुझावका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइसकेको समितिले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा नेपालका प्रवक्ता एकराम गिरीले समितिले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरिएको विभिन्न विषय विधेयकमा समावेश नभए पनि विधेयक पास हुने बेलासम्म समावेश गराउने बताउनुभयो । “स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा समावेश नभए पनि केही भएको छैन । विधेयकको दफा दफामा विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने क्रममा उक्त विषय समावेश गराइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धित तहको समन्वयबिना नै गर्ने गरिएकामा त्यस्तो नगर्न र एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।
सङ्घीय सरकारलाई छिटो छरितो, चुस्त बनाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरू प्रदेश सचिव भएर काम गर्न पाउनुपर्ने, सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तथा सरुवा हुने कर्मचारीको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी हुने गरी खटनपटन गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न सुझाव प्रदान गरिएको छ । उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले गत फागुन ६ गते तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमार्फत सरकारलाई प्रदान गरेको थियो ।
