नगेन्द्र सापकोटा
राष्ट्रिय प्रणालीबाहिर स्थानीय तहका उपलब्धि
राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध गराउन नसक्दा स्थानीय तहबाट हासिल भएका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर रहने गरेका छन्। स्थानीय तहभित्र निर्माण भएका खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढल निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारीको सिर्जनालगायतका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुन नसकेका हुन् । एकीकृत खालको प्रणाली अभाव हुँदा स्थानीय तहमा भएका भौतिक र मानव विकासका उपलब्धि सङ्घीय सरकारको तथ्याङ्कमा एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरणभन्दा बाहिर रहँदै आएको छ ।
कर्मचारी सरुवामा व्यस्त हुँदा काम अलपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवामा व्यस्त हुँदा सङ्घीयता सहजीकरणको काम अलपत्र पर्दै आएको छ । तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयको सबै ध्यान कर्मचारी सरुवामा मात्र केन्द्रित छ । निजामती सेवा ऐनले साउन र भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्ने समय तोके पनि बाह्रमासे कर्मचारी सरुवाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने काम ओझेलमा परेको हो ।
कर्मचारीले रुचाएनन् दुर्गम र मधेश
सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन् । सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।
विवादले स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रभावित
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबिच विवाद बढ्दै जाँदा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहको काम प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यबिच अल्पमत, बहुमत र अधिकारका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको काममा अवरोध आएको हो ।
बढ्दो छ जिन्सीको दुरुपयोग
स्थानीय तहमा सार्वजनिक जिन्सी सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्सी सामग्रीको बेवास्ता गरी कार्यालय परिसरमा बेवारिसे अवस्थामा राखेका छन् । कतिपयले एउटै कोठामा अव्यवस्थित रूपमा सामान थुपारेका छन् । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, पुराना सवारीसाधन, कुर्सी, टेबुल, कम्प्युटर, स्टेसनरी सामान, ल्यापटप, पङ्खा, दराज, कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर, भान्साका सामानलगायतका सामग्री छरपस्ट राखिएका छन् । नयाँ सामान खरिद गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने र उक्त सामान प्रयोगविहीन हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव
प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तीनै तहबिचको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन कानुनी रूपमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ । बोझिलो र केन्द्रीकृत बन्दै गएको निजामती कर्मचारी संरचनालाई रूपान्तरण गर्न, सङ्घीय व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सङ्घीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन आएन कार्यान्वयनमा
सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन एक वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने
स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने भएको छ । तीन वटै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भूगोल स्थानीय तहै भएकाले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै रहने प्रस्ताव
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारकै रहने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ वा प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई सङ्घीय सेवाकै बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको हो ।
पहुँचवालालाई सधैँ सिंहदरबार
सत्ता र शक्तिको पहुँच वरिपरि घुम्ने कर्मचारी सधैँ जसो सिंहदबार आसपासका कार्यालयमा नै घुम्ने गरेका छन् । पुहँचविहीन कर्मचारी भने दुर्गम जिल्लामा नै बसेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् । निजामती सेवा नियमावालीमा दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गरेपछि सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर पहुँचवाला कर्मचारीलाई भने उक्त नियम लागु हुने गरेको छैन ।
कर्मचारी र सरकारबिच सहमति
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति भएसँगै दुई सातादेखि कर्मचारीले गर्दै आएको सडक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत २० वटा माग राख्दै कर्मचारीले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गरिँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाको भाषागत शुद्धाशुद्धि मिलाएर संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। गत भदौ २१ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अगाडि नै संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। अहिले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा नै रहेको छ।
द्रुत बस सेवा : गुड्नेभन्दा कुर्ने समय बढी
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ का रामबहादुर थापा सम्भव भएसम्म दु्रत बसै चढ्नुहुन्छ । असोज ४ गतेदेखि नै उहाँले केही समय कुरेरै भए पनि द्रुत बसबाटै यात्रा गर्दै आउनुभएको छ । अरू बस चढ्दा सडक जाममा परिने र समयमै कार्यालयमा पुग्न नसकिने भएकाले आफू सम्भव भएसम्म द्रुत बसबाटै यात्रा गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा बाहिरिँदै विकृति
स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भएकाले स्थानीय तहको उजुरीसँगै विकृति पनि बाहिर आउन थालेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय सरकारमा नागरिकको दैनिक आवतजावत धेरै हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेका हुन् ।
सङ्घमा फर्किने व्यवस्थाको लबिङमा कर्मचारी
स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्। स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्।
