काठमाडौँ, असोज १७ गते । स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भएकाले स्थानीय तहको उजुरीसँगै विकृति पनि बाहिर आउन थालेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय सरकारमा नागरिकको दैनिक आवतजावत धेरै हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा सङ्घ र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भएकाले अख्तियारमा बढी उजुरी परेको उल्लेख छ ।
स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलले स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै भएकाले उजुरीको सङ्ख्या पनि धेरै हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा फरक फरक राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखबिच आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अख्तियारमा उजुरी धेरै पर्ने गरेको, स्थानीय तहमा जस्तो असन्तुष्टि र द्वन्द्व सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा पनि छ तर त्यहाँको असन्तुष्टि बाहिर आएर अख्तियारसम्म कमै मात्र उजुरी पर्छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति र टोल विकास समिति निर्माण भई विकास निर्माण गर्दा उक्त समितिबिच विवाद हुँदा सोको उजुरी पनि अख्तियारमा पर्छन् । स्थानीय तहलाई संविधानले कार्य जिम्मेवारी धेरै दिएको र सोही अनुसार कर्मचारी नहुँदा समयमा काम गर्न नसक्दा सोको उजुरी अख्तियारमा पर्ने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल उजुरी २० हजार ९०५ मध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी ३५.९५ प्रतिशत स्थानीय तहको मात्र छ । स्थानीय तहमा पर्ने उजुरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घुस लिएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरेको, गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निकायको कामको खरिद तथा निर्माणको काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका उजुरी पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
