विवादले स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रभावित

काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबिच विवाद बढ्दै जाँदा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहको काम प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यबिच अल्पमत, बहुमत र अधिकारका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको काममा अवरोध आएको हो । 

जनप्रतिनिधिबिचको विवाद सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेको र अन्य प्रदेशमा छिटपुट मात्रमा विवाद रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विभिन्न विषयमा नियमित आइरहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र, उपभोक्ता समिति निर्माण, बजेट बाँडफाँट र कार्यान्वयन, योजना छनोट, एक जनाको अधिकार अर्कोले हस्तक्षेप गर्न खोज्नेलगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिबिच विवाद चुलिँदै गएका हुन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको विषयमा भएका विवादले मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामै गर्न नसकेर पुनः मन्त्रालयमा नै फर्कने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि करिब दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहनुका विभिन्न कारणमध्ये स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको विवाद पनि प्रमुख कारण हो ।” 

अधिकार हस्तक्षेप

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए पनि एउटाको अधिकार अर्कोले प्रयोग गर्न थालेकाले विवाद बढ्दै गएको हो । नगर सभा र नगर कार्यपालिकाको अध्यक्षताको भूमिका नगरप्रमुखमा रहने व्यवस्था छ भने उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको अधिकार, राजस्व परामर्श समिति, बजेट निर्माणलगायतका अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँ सभा र गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षता अध्यक्षबाट हुन्छ । वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यको पनि अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

सात वटाको बजेट पारित भएन

मन्त्रालयको अभिलेखमा नौ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस नभएको उल्लेख गरिए पनि कोशी प्रदेशको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका र सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाले भने गाउँ सभा गरिसकेको जनाएका छन् ।

सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका र कमला नगरपालिकामा आन्तरिक विवादले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटका गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले आन्तरिक विवादका कारण बजेट पारित गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । असार १० गतेभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट पारित गर्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले चार महिना बितिसक्दा पनि तलब भत्तासमेत खान नपाएको र विकास निर्माणको काम ठप्प प्रायः भएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । 

धनुषाको औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले राजनीतिक खिचातानीले गर्दा अहिलेसम्म बजेट सभामा पेस हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ सभामा तीन वटा पार्टीका प्रनिनिधि छन्, सबैको एकमत नहुँदा सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेको हो ।” 

सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख विनोदकुमार साह तेलीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकामा नपठाएकाले बजेट सभाबाट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले पठाउन नमानेपछि सभाबाट बजेट पारित हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगर सभामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँ सभाको सचिव हुने व्यवस्था छ । 

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार आव २०७९/८० मा आन्तरिक विवादले गर्दा २५९ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको, १६० स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको यकिन हिसाबकिताब नभएको, २९३ स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिका विषयमा बेवास्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले स्थानीय तहमा अधिकांश फरक फरक राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले विवाद बढ्दै जाँदा विकास निर्माण र सेवाप्रवाहको काममा असर पर्ने गरेको बताउनुभयो । 

सत्ता पक्ष र विपक्षीको भूमिका

उहाँले स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने व्यवस्था नभए पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने फरक राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकै व्यवहार देखाएले विवाद बढ्दै गएको बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले विवादलाई मिलाउने हो, आफैँ विवाद गरेर काममा अप्ठ्यारो पार्ने होइन, विवाद भएका पालिकामा महासङ्घले आवश्यक समन्वय गरेर विवाद मिलाउन तयार छ ।”