• १४ फागुन २०८०, सोमबार
blog

काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । स्थानीय तहमा सार्वजनिक जिन्सी सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्सी सामग्रीको बेवास्ता गरी कार्यालय परिसरमा बेवारिसे अवस्थामा राखेका छन् । कतिपयले एउटै कोठामा अव्यवस्थित रूपमा सामान थुपारेका छन् ।

पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, पुराना सवारीसाधन, कुर्सी, टेबुल, कम्प्युटर, स्टेसनरी सामान, ल्यापटप, पङ्खा, दराज, कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर, भान्साका सामानलगायतका सामग्री छरपस्ट राखिएका छन् । नयाँ सामान खरिद गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने र उक्त सामान प्रयोगविहीन हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

मर्मतसम्भार गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्सी सामानको पनि पुनः प्रयोग नगरी नयाँ सामान खरिद गर्ने गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट जिन्सी सामानको लगत नराखेको र मर्मत, सम्भार, लिलामी र मिनाहा वा बरबुझारथ नगरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षकको २०७९ सालमा सार्वजनिक गरिएको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार २६४ स्थानीय तहले जिन्सी सामानको परीक्षण गराएका छैनन् । त्यस्तै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०७७ साल मङ्सिर ८ मा गरेको परिपत्र अनुसार २०७७ पुस ७ गतेभित्र सबै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि गत वर्षसम्म २९३ स्थानीय तहले उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी जिन्सी सामानको व्यवस्थापन नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट कुनै पनि स्थानीय तहलाई नभएको भन्दै अनावश्यक सामान खरिद गरी सामान प्रयोगविहीन नगर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानीय तहले आवश्यक पर्ने काम नगर्ने र अनावश्यक काम गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको समय समयमा महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याउने गरेको छ, यसमा हामी सजग भएका छौँ । आगामी दिनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्ने प्रयास गर्ने छौँ ।” 

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली र आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा सरकारी कार्यालयले नयाँ खरिद गरिएका जिन्सी सामानको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको र सम्पत्तिको हानिनोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरेको हुुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय निकायले आफूमातहतको कार्यालय वा सम्पत्तिको दायित्वको अभिलेख राखी वार्षिक विवरण हरेक वर्षको असोज मसान्तभित्र महालेखामा पेस गर्नुपर्ने, कार्यालयलाई कुनै सम्पत्ति वा वस्तु प्राप्त हुँदा सम्पत्तिको मूल्य नखुलेको भए त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी लेखा प्रणाली चुस्तदुरुस्त रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आर्थिक कारोबार गर्ने कार्यालय प्रमुख वा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख कुनै महिनाको आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुँदै सरुवा भएमा वा निज कार्यरत रहेको अवधिको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई माग भएको जवाफ वा प्रमाण पेस गर्न लगाई हालवालालाई बुझाउने गरी मातहतका कर्मचारीलाई बुझाई बरबुझारथ गरेपछि मात्र रमाना दिनुपर्ने छ र बुझ्ने पनि सोबमोजिम बुझिलिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सोको पूर्ण रूपमा पालना भएको पाइँदैन ।