काठमाडौँ, पुस ३ गते । राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध गराउन नसक्दा स्थानीय तहबाट हासिल भएका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिर रहने गरेका छन्।
स्थानीय तहभित्र निर्माण भएका खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढल निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सोबाट रोजगारीको सिर्जनालगायतका उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुन नसकेका हुन् । एकीकृत खालको प्रणाली अभाव हुँदा स्थानीय तहमा भएका भौतिक र मानव विकासका उपलब्धि सङ्घीय सरकारको तथ्याङ्कमा एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरणभन्दा बाहिर रहँदै आएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गराउन नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको व्यवस्थित रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र नहुँदा स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकिएको हो । स्थानीय तहका एकीकृत उपलब्धिले सरकारलाई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने भए पनि सो संयन्त्र अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।”
उहाँले स्थानीय तहमा भएको वस्तुस्थिति विवरणलाई विभिन्न सरकारी प्रणालीसँग आबद्ध गराउने, स्थानीय तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा एकरूपता र स्तर कायम गर्ने, स्थानीय विकासको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आधार रेखा एवं सूचना उपलब्ध गराउने, सरकारी निकायबिच आबद्ध गराई एकीकृत रूपमा सूचना एवं तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि सो अनुसारको काम नभएको बताउनुभयो ।
वडा, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र देशभरको तथ्याङ्क प्रतिवेदन स्वचालित रूपमा आधिकारिक प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका सबै उपलब्धिलाई सङ्घीय सरकारको प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय भए पनि स्थानीय तहमा भएका सबै उपलब्धि मन्त्रालयमा अभिलेखीकरण हुने संयन्त्र बनिनसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा भएका कतिपय गतिविधि र उपलब्धि स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरणमार्फत आउने गरेको छ । त्यो पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सबै निकायले तथ्याङ्क सहजै नदिने भएकाले समस्या आउने गरेको हो ।”
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहको उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्न नसक्दा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको साधन, स्रोत र जनशक्तिको उपलब्धि के के भए भन्ने अभिलेखीकरण हुँदैन । सरकारले एकमुष्ट रूपमा मानवीय र भौतिक विकासका पूर्वाधारको तथ्याङ्क निकाल्न खोज्दा सो तथ्याङ्कसमेत आउन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उहाँले अब स्थानीय तहलाई चौमासिक रूपमा स्थानीय तहमा भएका उपलब्धि पठाउनू मात्र भनेर सम्भव नहुने र स्थानीय तहमा जे जे काम भएका छन् तिनको दैनिक उपलब्धि सङ्घीय सरकारलाई आउने गरी संयन्त्र विकास गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको एकीकृत वस्तुस्थिति विवरणको कार्यविधि निर्माण गरी स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्धता गर्ने कार्यविधि निर्माण गरे पनि सोको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
-square-thumb.jpg)
