• ८ जेठ २०८१, मङ्गलबार

२०८० सालमा निजामती सेवा : थोरै उत्साह, केही बाधा

blog

काठमाडौँ, वैशाख २ गते । गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ । 

दरबन्दी अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको, समग्र कर्मचारीको वृत्तिविकास कमजोर बनेको, अहिले पनि तीनै तहमा गरी करिब ४० प्रतिशत निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको, सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन नसकेकोलगायतका समस्या कर्मचारी प्रशासनमा यथावत् रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा अस्थिर राजनीतिका कारण छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा हुँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको, प्रदेशमा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय राख्दा सरकारले यसअघि स्वीकृत गरेको दरबन्दी नपुग्ने भएकाले सेवा प्रवाह र नतिजा कमजोर भएको बुझाइ मन्त्रालयको छ । 

मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति, नियम, साधन, स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति अभावमा पनि प्रशासनिक सङ्घीयता जसोतसो गुजार्ने काम भने कर्मचारीले गरेका छन् । यसलाई भने सन्तोषजनकै मान्नु पर्छ ।” 

२०८१ सालमा भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भई निजामती कर्मचारीलाई नयाँ जोस, उत्साह र उमङ्ग थपिने अपेक्षा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागु गर्न लागेको, अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी आवश्यक मात्र दरबन्दी राख्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गर्न लागिएको, प्रशासनिक सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त गर्न लागिएकाले निजामती प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा थपिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्ने र निर्माण भइसकेका ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, तीन तहबिचको प्रशासनिक समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन र व्यवस्थित गर्न अहिले सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न लागिएकाले यसबाट भने कर्मचारी वृत्तमा प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थित हुने मन्त्रालयका सचिव सिंहले स्पष्ट पार्नुभयो ।  कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ निर्देशक वसन्तराज सिग्देलले कर्मचारीको सिप, क्षमता कार्यस्थलको व्यवस्था र सुदृढ भौतिक अवस्थाले मात्र कर्मचारीले नतिजा दिन सक्ने भन्दै यस अवधिमा जति रूपमा नतिजा आउनुपर्ने थियो त्यति मात्रमा नतिजा भने आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहका कर्मचारीमा पर्याप्त रूपमा क्षमता विकास नभए पनि प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको तालिममा भने गुणात्मक र सङ्ख्यामा वृद्धि भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्दै जानु पर्छ, त्यसका लागि सरकारले कर्मचारीका लागि अधिकतम क्षमता वृत्तिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ ।” 

कार्यान्वयन भएन सुझाव 

राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा आउन सकेन । समितिले २०७९ साल कात्तिकमा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कामसहितको कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता जटिल बन्दै गएको हो । उक्त समितिका तत्कालीन संयोजक एवं सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन कमजोरी भएको बताउनुभयो । 

समितिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रदेश स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्न नरोकिने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउने, तीनै तहमा नयाँ प्रशासनिक सङ्गठन संरचना लागु गर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, सङ्घ र प्रदेशका ऐनसँग मिल्ने गरी स्थानीय तहले निजामती सेवा व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । त्यस्तै प्रदेशको प्रमुख सचिवबाहेकका प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको सरुवा र काजको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी कर्मचारीको सङ्ख्या थप नगर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो । डा. देवकोटाले भन्नुभयो, “समितिले सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए अहिले प्रशासनिक सङ्घीयताले अर्कै रूप लिइसक्ने थियो ।”