काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । देशभरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पहुँचवालाले एकाधिकार जमाइरहँदा सरकारसँग भने मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नै छैन । केही स्थानीय तह आफैँले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरे पनि संरक्षण गरिएको जग्गाको यकिन विवरण सङ्घीय सरकारलाई नपठाउँदा संरक्षण भएका जग्गाको पनि अभिलेख एकीकृत हुन सकेको छैन ।
तीन महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि अहिलेसम्म तीन सय स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने अन्य स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण नै पठाएका छैनन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाउन परिपत्र मात्र गरेर नहुने बताउनुभयो । “कतिपय स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको खोजी गरी अभिलेख राख्नका लागि नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ । स्थानीय तहसँग नापी र मालपोतका दक्ष जनशक्ति नहुँदा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गर्न कठिन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले भने सार्वजनिक जग्गाको विवरण पठाएका स्थानीय तहको पनि विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्न नसक्दा कुन प्रदेशमा कति सार्वजनिक जग्गा संरक्षण भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कतिपय स्थानीय तहले भने अझै पनि सार्वजनिक जग्गाको विवरण नपठाउँदा देशभर कति सार्वजनिक जग्गा छन् भन्ने यकिन विवरण तयार गर्न समय लागेको बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले पनि गत फागुनमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जिल्लाभित्रका सरकारी जग्गाको विवरण सङ्कलन गरी अभिलेख राख्न निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयले कसैले आफ्नो नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको वा कुनै प्रयोजनका लागि भोगचलन वा नियन्त्रणमा राखेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारको स्वीकृतिले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाबाहेक अनधिकृत वा गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गाको दर्ता दाखिला भएको वा उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोग भएको पाइए तत्काल फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको थियो ।
मन्त्रालयले परिपत्र गरेको दुई महिना भइसक्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने जिल्लाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाएका छन् । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्र सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्न सूचना जारी गरी काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने सन्दर्भमा १० जना सर्वसाधारणले उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीउपर छानबिन गरी यकिन गर्नका लागि मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र स्थानीय तहका एक/एक जना अधिकृत रहने गरी समिति बनाइएको छ ।” उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सार्वजनिक जग्गा मिचिएको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्युठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद अर्यालले गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि प्रशासनले जिल्लास्तरमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको कार्य अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनले सूचना जारी गरेपछि कतिपय स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा मिचिएको सन्दर्भमा उजुरी दिएका छन् । स्थानीयले प्रशासनमा दिएको उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।”
