नगेन्द्र सापकोटा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक पटक स्थानीय तहमा जानैपर्ने
सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासहित नयाँ मापदण्ड निर्माण हुने भएको छ । तीन वर्षसम्म नियमित रूपमा सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको गृहकार्य सुरु भएको हो । यसअघिका मन्त्रीद्वय अमनलाल मोदी र अनिता देवीले पनि कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी उक्त मापदण्ड निर्माण गर्ने गृहकार्य गर्नुभएको थियो तर मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन ।
स्थानीय तहमा पन्ध्र थरीका कर्मचारी
स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि १० थरी कर्मचारी रहेकामा अहिले १५ थरी कर्मचारी पुगेका छन् । पालिकाले विभिन्न योजना र कार्यक्रममा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको प्रकार बढ्दै गएका हुन् । स्थानीय तहमा थरी थरीका कर्मचारी कार्यरत हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सजाय भने सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । थरी थरी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदा समग्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै नतिजा कमजोर हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले स्विकार्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहका बेथिति हटाउनुपर्ने
स्थानीय तहमा दैनिक बेथिति बढ्दै जान थालेको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सेवाग्राहीसँग कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सचिवालयका सदस्यले सिधै रकम मोलमोलाइ गर्नेदेखि सेवा प्रवाहमा समेत अनेकौँ मोलाहिजा गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा नक्कली योजना बनाउने, फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी दिने र नियमविपरीत राजस्व मिनाहा गरी आफ्नै स्थानीय तहलाई घाटा पार्ने, एउटै योजनालाई देखाएर दुईदेखि तीन पटकसम्म यही वर्ष काम भएको हो भन्दै बजेट दुरुपयोग गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा स्थानीय तहका सवालमा परेका उजुरीले पनि स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत असन्तुष्ट
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीनै तहका सरकारले लगाम लगाउने भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको भूमिका देखाउन सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम लगाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूल्याङ्कन पालिकाबाट गर्न सुझाव
राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो आइरहेका बेला सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गर्न सरकरलाई सुझाव दिइएको हो ।
उमेर घटाउने प्रस्तावले ‘फ्रेस’ जनशक्तिलाई चोट
सरकारले लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरेर बसेका ‘फ्रेस’ जनशक्तिमाथि चोट पुग्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । अहिले निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने उमेर हदलाई घटाएर निजामती सेवामा नयाँ जनशक्ति आउने सम्भावनालाई खुम्च्याइएको छ ।
निजामती विधेयक दर्ता : उमेर हद ६० वर्ष, तहगत प्रणालीको प्रस्ताव
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सङ्घीय संसदमा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गराएको हो । गत भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा आइतबार मात्र मन्त्रालयमा पुगेर सोमबार सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको भन्दै अब सार्वभौम संसदले विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी ऐन जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पचास कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब ५० जना कर्मचारीले चार वर्षदेखि जिम्मेवारी पाएका छैनन् । जिम्मेवारी नपाएका ती कर्मचारी हाजिर गरी घर फर्कने गरेका छन् । स्थानीय तहमा भने कर्मचारीको अभावमा अहिले पनि एक जना कर्मचारीले दुईदेखि तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिनु परेको छ ।
रित्तै छ कर्मचारी अवकाश कोष
अवकाश कोषमा रकम व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने रकम अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले अवकाश कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले अवकाश कोष नबनाउँदा कर्मचारीको भविष्य असुरक्षित बनेको हो । केही स्थानीय तहले अवकाश कोष खडा गरे पनि कोषमा वार्षिक रूपमा बजेट व्यवस्था गरेका छैनन् । २०७१ सालपछि गठन भएका नयाँ नगरपालिका र स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि बनेका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले अवकाश कोष नै बनाएका छैनन् ।
-original-thumb.jpg)
साबिक जिल्लास्तरीय संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ
स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनुअघिका जिल्लास्तरीय प्रशासनिक संरचना र तिनका चलअचल सम्पत्तिको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारी तथा ती कार्यालयका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि चलअचल सम्पत्ति, भौतिक संरचना एवं जग्गा हस्तान्तरण हुन नसकेको हो ।
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा नगरी परीक्षाको तयारीमा कर्मचारी
सेवाग्राहीको सेवाका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कतिपय निजामती कर्मचारी कार्यकक्षमै परीक्षाको तयारी गरेर बस्ने गरेका छन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि कतिपय कर्मचारीले आफ्नै वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका लागि मात्रै समय खर्चिने गरेको पाइन्छ । परीक्षा तयारी गर्नकै लागि सेवाग्राहीको चाप कम हुने हुलाक कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विभिन्न आयोगलगायतका कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि भनसुनसमेत गर्ने गरेका छन् । लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा खुलाउने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि कतिपय कर्मचारी बिदामा बसेर परीक्षाको तयारी गर्छन् भने कतिपय कर्मचारी कार्यकक्षमा नै बसेर परीक्षाको तयारी गर्ने गरेका कर्मचारी नै स्विकार्छन् ।
सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न थालियो
सार्वजनिक जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसँग नभइरहेका बेला उपत्यकाका स्थानीय तहले भने धमाधम सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा उपत्यकाका स्थानीय तहले खोजी खोजी संरक्षण गर्दै अभिलेख राख्न थालेका हुन् ।
स्थानीय तहमा पेचिलो बन्दै सीमा विवाद
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
गुम्यो चाँगुनारायणको मौलिकता
जिम्मेवार निकाय र पदासीन व्यक्तिको लापरबाहीका कारण चाँगुनारायणको मूल मन्दिरको मौलिक स्वरूप गुमेको छ । पुरातत्व विभाग र त्यस अन्तर्गतको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचार अड्डा भक्तपुर तथा चाँगुनारायण नगरपालिका र चाँगुनारायण विकास समितिका अध्यक्ष एवं चाँगुनारायण मन्दिरका मूल पुजारीको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि जीर्णोद्धार गरिँदा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालकै पुरानो मन्दिरको पहिचान नै मेटिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
-original-thumb.jpg)
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक,पेचिला विषय अझै सुल्झिएनन्
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि पेचिलो बनेका मस्यौदाका कतिपय विषय भने अहिले पनि यथावत् नै छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा यसअघि सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि कतिपय विषय अहिले झनै पेचिलो बन्दै गएका छन् । यसअघि २०७६ सालमा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुँदा सहमति हुन नसकेका कतिपय विषय अहिले पनि यथावत् नै रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
