काठमाडौँ, माघ ३० गते । संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकार लेख्न सक्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पत्रको शिरोभाग (लेटर हेड) र पाटी (बोर्ड) मा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गरेको पाइन्न । केहीले मात्र यसको अभ्यास गरेका छन् । यद्यपि लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्नेले पनि वेबसाइटमा भने कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय सरकार उल्लेख गरेको पाइन्न ।
संविधानका विभिन्न धारामा गरी सात ठाउँमा स्थानीय सरकार भन्ने उल्लेख गरिएको छ भने ५७ ठाउँमा स्थानीय तह भनिएको छ । संविधानले ‘नेपाल सरकार’ र ‘प्रदेश सरकार’ भने जस्तै स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । २०७४ सालमै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै जारी भई सोही ऐन अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन हुँदै आएका छन् । २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिले कार्यकारी जिम्मेवारी समालिरहेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै भए पनि केहीले बाहेक अन्यले यस्तो शब्दाभ्यास नगरेको स्वीकार गर्नुभयो । “संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तह ‘स्थानीय सरकार’ नै हो भन्ने ढङ्गबाट व्यवहार भएन, सरकारलाई सरकारकै रूपमा स्थापित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले भने जस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन पनि स्थानीय सरकार भन्न जरुरी छ ।”
२०८० पुस ७ गते जनप्रतिनिधिकै संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले सबै गाउँपालिकाले आफ्नो बोर्ड तथा लेटर हेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने गरी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहले आफ्नो दस्ताबेजमा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महासङ्घले गत वर्ष बैठक बसेरै सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो लेटर हेड र बोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्न आग्रह गरेको थियो । त्यो आग्रह अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।” कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै भएकाले व्यवहारमा स्थानीय सरकारकै रूपमा काम हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी सङ्घीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा छौँ, यस्तो बेलामा यस्ता विषयमा बहस हुनु नौलो हैन,” प्रशासनविद् दाहालले भन्नुभयो, “संविधानमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनिएकै छ, अब स्थानीय तहले स्थानीय सरकार लेख्न थप सोच्नु पर्दैन ।”
कतै सरकार, कतै तह
संविधानको धारा २४७ मा संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र ‘स्थानीय सरकार’ ले उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट गर्दा छ ठाउँमा स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ नै भनिएको छ ।
संविधानको धारा ५६ (१) मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने छन्, धारा ५६ (२) मा भनिएको छ । धारा ५६ (४) मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने उल्लेख छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, विधायिका दुवै संयन्त्र भएकाले स्थानीय तह सरकार नै भएको बताउनुभयो । “संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई सरकार नै लेख्न कुनै अफ्ठ्यारो पारेको छैन तर सङ्घमा बस्नेले भने स्थानीय सरकारलाई सरकार नभनी तह भन्दै आएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
