काठमाडौँ, फागुन १६ गते । छोटो समयमा कर्मचारी सरुवा हुँदा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबिच, मन्त्री र सचिवबिच, सचिव र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखबिच कार्यसम्पादन सम्झौता हुँदै आएको भए पनि तीन/तीन महिनामा कर्मचारी सरुवा हुँदा उक्त सम्झौता प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
कार्यसम्पादन सम्झौता परिणाममुखी हुन नसक्दा सरकारका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी सरकारले दिने परिणामै कमजोर बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले सम्झौताका सर्त कार्यान्वयन गर्दा कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने र कर्मचारी छिटोछिटो सरुवा हुँदा परिणाम दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, सम्झौता गर्दा वास्तविकतामा आधारित नहुने, चेन अफ कमान्ड सचिवकोमा नहुने, दलगत ट्रेड युनियनले काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने र विधि र पद्धतिप्रति ट्रेड युनियन जिम्मेवार नहुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबिच अनि मन्त्री र सचिवबिच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए पनि सरकारको कामले परिणाम दिन नसकेको हो । “राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम गर्न स्वयत्तता नदिने, मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको काममा दत्तचित्त भएर नलाग्ने, बजेट निर्माण गर्ने बेलामा बजेट पुगेन भन्ने तर बजेट खर्च गर्न नसक्नेलगायतका समस्याले गर्दा सम्झौता भए पनि परिणाम नआएको हो,” सुवेदीले भन्नुभयो । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले तीन/तीन महिनामा हुने कर्मचारी सरुवाले कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबिच कामको गुणस्तर, समयसीमा, लागत, परिमाण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा प्रोत्साहन सुविधासमेत किटान गरी मापनयोग्य सूचकका आधारमा कामको मूल्याङ्कनसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता हुने गरेको छ ।
भट्टराईले भन्नुभयो, “कार्यसम्पादन सम्झौता एउटा प्रक्रिया हो, सरकारको कामको परिणाम दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ । त्यस्तो वातावरण नहुँदा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्त कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।” नेपालमा संस्थागत सुशासनको उद्देश्य राखेर २०६० सालमै वित्तीय क्षेत्रका केही सार्वजनिक संस्थानमार्फत सुरु गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास दुई दशक भइसके पनि व्यावहारिक बन्न सकेको छैन ।
निजामती सेवा नियमावलीमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने पदाधिकारी, कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने विषयवस्तुलगायतका कार्यविधिगत व्यवस्था उल्लेख भएको छ । सुशासन ऐनले कुनै कार्यक्रम वा आयोजनाका कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यको प्रशासकीय कार्यप्रकृति अनुसार कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन नसक्दा सरकारको योजना र लक्ष्य नै अपलत्र पर्ने गरेको छ ।
ऐन जारी नहुनु नै मुख्य समस्या
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ हुँदा समग्र कर्मचारी प्रशासनै अस्तव्यस्त भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताले परिणाम दिन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीमा निराशा, अन्योल र कामप्रति नै उत्साह नभएको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले परिणाम दिन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घीय शासन व्यवस्था लागु हुनेबित्तिकै सरकारले ऐन जारी गरेर तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको भए प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भई सरकारको कामको नतिजा पनि प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको बुुझाइ छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ । विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन समितिले ११ सदस्यीय उपसमितिसमेत गठन गरी अहिले छिटो टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
-square-thumb.jpg)
