काठमाडौँ, फागुन २५ गते । सरकारले समयमा स्थानीय तहको सिमाना विवादलाई समाधान नगरेकाले स्थानीय तहमा सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवादको समस्या यथावत् छ ।
स्थानीय तहमा बढ्दै गएको सिमाना विवादले एउटा स्थानीय तहका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन अर्को स्थानीय तह हुँदै जानुपर्ने मात्र होइन घरजग्गा, सम्पत्ति दर्ता र राजस्व तिर्नसमेत नपाउने अवस्था छ । यसले पनि राज्यका करदातालाई सास्ती भएको छ भने राज्यको पनि जिम्मेवारी पूरा नभएको देखिएको छ । सिमानाको समस्याले गर्दा कतिपय वडा कार्यालयमा पुग्न ५० मिटर दुरीको बाटोलाई पाँच घण्टा लगाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ वटा सिमाना विवादका फाइल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका थिए । चालु आव २०८१/८२ मा अहिलेसम्म ३९ वटा फाइल थपिएर सिमाना विवादका फाइल १०१ वटा पुगेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक वडा तथा नक्सा मिलानमा समस्या भएको, स्थानीय तहका खोलाका सिमाना, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको, भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएको, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्नलगायतका सिमाना विवादका समस्या स्थानीय तहमा थपिँदै गएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिमाना विवाद मिलाउन पटक पटक मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान भएको छैन बरु सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् ।
मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहको सिमाना विवादसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा बढ्दै गएकाले मन्त्रालय दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको खोजीमा लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधित मसौदामा स्थानीय तहको सिमाना विवादको व्यावहारिक खाका प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको संशोधन मसौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
मसौदामा जिल्ला तहमा प्राविधिक समिति गठन गरी सिमाना विवादको समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरमा पठाइएका खाकालाई मन्त्रालयस्तरमा नापी विभाग, भूमि सुधार विभाग, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकाय रहने गरी सहजीकरण समिति तयार गर्ने र उक्त समितिले तयार गरेको सिमाना विवाद समाधानको खाकालाई मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिमाना हेरफेरको कानुनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगाडि नै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना जनसङ्ख्या, भूगोल प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, भाषिक सांस्कृतिक सामुदायिक बनोटका आधारमा हेरफेर गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सिमाना हेरफेरको प्रस्ताव सम्बन्धित गाउँ र नगर सभाको दुई तिहाइले पारित गरी प्रदेश सरकारको सहमति हुँदै आएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरी सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका सीमा विवाद समाधान गर्न स्थानीय स्तरमा नै विज्ञसहितको प्राविधिक समिति बनाएर नापी, नक्सा, टे«ससहितको पुनरवलोकन गरी दीर्घकालीन रूपमा सिमाना विवादको समाधान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।”
व्यावहारिक कठिनाइ छ : जनप्रतिनिधि
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले वडा नं. ८ र ९ मा सिमाना विवादको समस्याले स्थानीयस्तरमा एउटा वडामा जान अर्कै वडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले सिमाना विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अहिले वडा नं. ९ को कार्यालय वडा नं. ८ मा छ, वडाबासी हुल बाँधेर पटक पटक सिमाना मिलाउन उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा आउँछन् । हामीले मिलाउन सक्दैनौँ । मिलाउन सक्ने निकायले चासो नदिँदा स्थानीयस्तरमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ” उहाँले भन्नुभयो ।
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर तामाङले वडा नं. ४ र ५ को वडामा सेवा कार्यालय एकातिर सेवाग्राही अर्कैतिर हुँदा नियमित सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको मर्म पनि स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सेवा सहज रूपमा प्रदान गर्ने हो तर बलेफीका दुई वटा वडाका वडाबासीले भने सङ्घीयताको फल चाख्न पाएका छैनन् ।”
