• १ असार २०८१, शनिबार

सरकारी सेवा एकै स्थानबाट दिने तयारी

blog

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

काठमाडौँ, जेठ ४ गते । सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइने सरकारले नीति बनाएको छ । विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने र विद्युतीय प्रणालीहरूबिच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सरकारले नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु समय सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारका कार्यालय पनि स्थानीय तहकै कार्यक्षेत्रभित्र ल्याई उक्त निकायले एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्नु पर्छ । त्यसका लागि जुन जुन स्थानमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका केन्द्र छन् त्यहीँबाट सङ्घीय र प्रदेश सरकारका कार्यालयले दिने सेवा पनि स्थानीय तहको केन्द्रमा नै पुगेर नागरिकलाई एकीकृत सेवा प्रदान गर्नु पर्छ । 

सङ्घ र प्रदेशका सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तण गर्दै जाने नीति अनुसार सरकारले नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नागरिक सेवा केन्द्रको नाममा पुनः सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कामसँग बाझिने गरी समानान्तर कार्यालय खोलेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न भने कानुनतः मिल्दैन ।” 

नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दा अहिले जिल्लास्तरमा सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय छरिएर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ । अब उक्त कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएर वा स्थानीय तहको केन्द्रमा नै पुगेर नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आशय हुन सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसका लागि सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नभएको भन्दै बाँस्कोटाले अहिले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग भएका कतिपय कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जानु पर्छ । 

नेपाल सरकारका अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले स्थानीय तहको केन्द्रलाई नै नागरिक सेवा केन्द्रको केन्द्रबिन्दु मानेर नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । सरकारले साविक स्थानीय निकाय रहँदा पनि नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको तर सेवा केन्द्र राख्ने स्थानको अभावमा सफल हुन नसकेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । अहिले भने स्थानीय तह भएकाले त्यहीँबाट सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यदिशा, उत्प्रेरित सक्षम जनशक्ति, विद्युतीय प्रबन्ध, भौतिक उपकरण, जिम्मेवारी, जवाफदेही र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गर्दा नागरिक सेवा केन्द्र नागरिकमैत्री हुने छ ।” 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्रलाई स्थानीय तहको साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक, साधन, स्रोत, जनशक्ति नमुना कानुनलगायतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्दै जाने जनाएको छ ।