काठमाडौँ, असार ३० गते । सङ्घीय कार्यालयमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड तर्जुमा भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको राय लिएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले कर्मचारीलाई कार्यमूलक बनाउने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो ।
सरकारले मन्त्रालय वा कुनै पनि निकायमा खटाइएका कर्मचारीलाई सामान्यतया दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड निर्माण गरेको छ । प्रत्येक वर्षको भदौमा मात्र कर्मचारीको सरुवा गर्ने, एक मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्दा मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत मात्र सरुवा गरिने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा सरुवा गर्न बाधा नपुग्ने मन्त्रालयले निर्माण गरेको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सहसचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, “मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै अहिले सरुवा व्यवस्थापनमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुने छन् ।”
काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा अविछिन्न रूपमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म कार्यरत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने, सरुवा गरिएका कार्यालयमा हाजिर नभई अन्य कार्यालयमा पुनः सरुवा नगर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भएका मन्त्रालय वा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखानाले पारित नगर्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, महामारी जस्ता प्रकोपग्रस्त क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव नहुने गरी सरुवा व्यवस्थापन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सहसचिवलाई सेवा समूह तथा उपसमूह मिल्ने गरी न्यूनतम एक वर्षका लागि प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा कामकाज गर्नका लागि खटाइने, प्रदेश सचिवको पद कुनै कारणले रिक्त भई तत्काल कर्मचारी पठाउन नसकिने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभित्रका सम्बन्धित सेवा तथा उपसमूहका ज्येष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको सहसचिव ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त नहुने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको छ । मापदण्ड अनुसार मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहमा प्राथमिकतामा राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने छ ।
स्थानीय तहमा एक वर्ष पनि काम नगरेका तर सङ्घीय कार्यालयमा लगातार तीन वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइने, कर्मचारी आफँैंले माग गरेको अवस्थाबाहेक अवकाश हुन दुई वर्षभन्दा कम सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाउने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
त्यस्तै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका नयाँ शाखा अधिकृतलाई न्यूनतम काम गरेको तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कम्तीमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले सरकारले कर्मचारी खटाउने मादण्ड बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति यसअगाडि पनि रहँदै आएकाले यथाशीघ्र रूपमा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले पनि अधिकांश दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको भन्दै उहाँले सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव नहुने गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि १५४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । उक्त स्थानीय तहमा निमित्त कर्मचारीले कामकाज गर्दै आएका छन् ।
