स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएपछि कार्यवाहक तोक्न समस्या

काठमाडौँ, असार ५ गते । भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख धमाधम निलम्बित हुँदै गएपछि कार्यवाहक तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । 

दुई साताबिचमा आयोगले विशेष अदालतमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले ती नगरपालिका नेतृत्वविहीन छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबाट कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छन् । 

मन्त्रालयले पनि कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्नेसम्बन्धमा रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएका नगरपालिकामा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । 

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता मिलन सिलवालले कार्यवाहक तोक्ने विषयमा कानुनी जटिलता भएकाले अहिले कार्यपालिका र नगर सभाको काम ठप्प भएको बताउनुभयो । नगरपालिकाले गत जेठ २४ गते नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरे पनि अहिलेसम्म जवाफ प्राप्त नभएको सिलवालले गुनासो गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सङ्घीय सरकारको व्यवस्थामा भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा दुवै पद निलम्बन भए ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक दिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । सोही अनुसार स्थानीय तहमा ज्येष्ठ कार्यपालिका सदस्यलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने उहाँको राय छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले प्रमुख र उपप्रमुख एकै पटक निलम्बन वा पद रिक्त हुँदा कार्यपालिकाको ज्येष्ठ सदस्यले कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गर्ने, सो बैठकले नगरपालिकाले बनाएको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी कार्यपालिकाको सदस्यमध्येबाट एक जनालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सर्वसम्मत वा बहुमतले कार्यवाहक प्रमुख तोक्ने प्रव्रिmया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा पद निलम्बन नहुने, अदालतले प्रमाणित गरेपछि मात्र पद निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।