सेवाग्राहीमैत्री भएनन् नागरिक बडापत्र

काठमाडौँ, पुस ६ गते । सरकारी सेवालाई जनउत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र प्रक्रियाका बारेमा राखिएका कतिपय सरकारी कार्यालयका नागरिक बडापत्र अस्पष्ट हुँदा नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन् । 

कतिपय कार्यालयमा राखिएका नागरिक बडापत्र च्यातिएका, अक्षरहरू मेटिएका, धमिरा र माकुराले जालो लगाएकाले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकारका र प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट बुझिँदैनन् । अव्यवस्थित र अस्पष्ट नागरिक बडापत्र सङ्घीय कार्यालयदेखि स्थानीय तहका कार्यालयसम्म देख्न सकिन्छ । अस्पष्ट र कुरूप बनेका नागरिक बडापत्रलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी हीरामणि सुवेदीले केन्द्रले यस आर्थिक वर्षमा मात्र तीन सय वटा कार्यालयको अनुगमन गर्दा नागरिक बडापत्र अस्पष्ट भई सेवाग्राही मैत्री नभएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सतर्कता केन्द्रले कार्यालयको अनुगमन गर्ने क्रममा पहिलो काम नै नागरिक बडापत्र हेर्ने हो । नागरिक बडापत्र अस्पष्ट भएका कार्यालयमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुखलाई सँगै राखेर नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीमैत्री बनाई बुझिने गरी राख्न निर्देशन प्रदान गरिसकिएको छ ।” 

नागरिक बडापत्र सेवाप्रदायक संस्थाले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक सेवाप्रदायकलाई आफ्ना सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने नवीन साधनकै रूपमा कार्यालयले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था सुशासनसम्बन्धी ऐनले गरेको छ । 

प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने, कानुनी शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्ने, सरकारी कामकारबाहीमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाउने, सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्न नागरिक बडापत्रको प्रयोग गर्न थालिएको हो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले कतिपय कार्यालयमा राखिएका नागरिक बडापत्र अस्पष्ट र नबुझिने भएको स्वीकार गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो । सेवाग्राहीहरूमा भने नागरिक बडापत्र प्रयोग गर्ने बानी नभएको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयमा राखिएका नागरिक बडापत्र अस्पष्ट हुनु आफैँमा कमजोरी त छँदै छ, त्यसमा पनि सेवाग्राहीको जानकारीका लागि राखिएका नागरिक बडापत्र पढेर नै सेवा लिन आउने सेवाग्राही न्यून मात्र छन् ।” 

महासङ्घले सबै स्थानीय तहमा नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनका लागि छलफल चलाए पनि यसलाई व्यवहारमा भने कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अस्पष्ट नागरिक बडापत्रलाई बुझिने गरी राख्नका लागि तत्काल महासङ्घले सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने बताउनुभयो । 

डिजिटल बडापत्र 

कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका कार्यालयमा भने नागरिक बडापत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी डिजिटल नागरिक बडापत्र राखिएका छन् । सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा स्पष्ट रूपमा अडियोसहितकोे नागरिक बडापत्र राखिएका छन् । यसले भने सेवाग्राहीलाई कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा सजिलै बुझ्न सकिने भएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा विविध भाषामा डिजिटल नागरिक बडापत्र राख्नका लागि सङ्गठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो । 

सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवाप्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर सेवा प्रवाहको प्राथमिकता र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरणलगायतका विषय स्पष्ट रूपमा बुझिने गरी राखिएको महासङ्घका महासचिव थापाले बताउनुभयो । नेपालमा २०६१ सालदेखि नागरिक बडापत्र लागु गरिएको थियो ।