काठमाडौँ, असार २९ गते । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए पनि त्यसको उपलब्धि भने न्यून देखिएको छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका देशस्थित विभिन्न सहरका प्रतिनिधिको निमन्त्रणामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको अध्ययन भ्रमणमा जाने आउने क्रम बढ्दो छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक पटक विदेश भ्रमण गरे पनि भ्रमणबाट उपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल नभएको जनाएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकामा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धि, प्राप्त गरेको ज्ञान र सुझावसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ तर त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रमण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नबुझाउने गरेको मन्त्रालयको गुनासो छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण घुमफिरमा मात्र सीमित रहने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विदेश भ्रमणबाट फर्केर आएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा केही गरौँ भन्ने भावनाको चाहिँ विकास भएको छ तर विदेशका सहर र नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्रविधि, जनशक्ति र उत्पादनका प्रक्रियामा फरक भएकाले चाहेर पनि केही गर्न सकेका छैनन्, निर्देशिकाको उद्देश्य अनुसार भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको छैन ।”
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले रसियाको उलान उदेस सहर, अमेरिकाको ब्रोमफिल्ड, चीनको हाङझाऊ, सियान, संयुक्त राज्य अमेरिकाको युजेन, जापानको हात्सुमोतो, दक्षिण कोरियाको उल्जिन सहरलगायतका सहरमा भ्रमण गर्दै आएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अपेक्षाकृत उपलब्धि नभएको बताउनुुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आफू पनि महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले तीन पटक विदेश भ्रमणमा गएको छु । आफ्नो भ्रमण संस्थागत भएकाले संस्थागत सुदृढीकरणका लागि भने उपलब्धिमूलक भएको तर स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले पटक पटक विदेश भ्रमण गर्ने गरिए पनि त्यसको खासै उपलब्धि भएको पाइएको छैन ।”
कतिपय स्थानीय तहले विदेश भ्रमणबाट विदेशका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरे पनि त्यो सम्बन्ध यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्ने ‘बहाना’ मात्र बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महानगरपालिकाको प्रमुखको हकमा नेपाल सरकारले र उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका पदाधिकारीको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले विदेश भ्रमणमा मनोनयन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह समन्वय विभागका सचिव लेखनाथ पोखरेलले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको आफूले नपाएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “समग्रमा जनप्रतिनिधि विदेश जाने र स्वदेशमा आएर चक्लेट बाँड्ने काममा मात्र सीमिति भएको छ ।”
सीमित उपलब्धि
जनप्रतिनिधिले भने विदेश भ्रमणबाट अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गरिएको दाबी गर्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्धबाट कृषिमा कोरियन मोडल प्रयोग गरी आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि कार्य सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक भ्रमणले अपेक्षा अनुरूप काम नभए पनि यहाँका स्थानीय सरकारले विकास र प्रविधिमा क्रमिक रूपमा विदेशी अनुभव बुझ्ने र सिक्ने अवसर भने पाएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जू श्रेष्ठले वैदेशिक भ्रमणले नेपालमा कला र संस्कृतिको प्रचारप्रसार भई पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगेको बताउनुभयो ।
पठाउँदैनन् विवरण
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ ३० गते सबै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गरी २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हालसम्म भएको भ्रमणको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म जम्मा ५७ वटा स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
मन्त्रालयले १० दिनभित्र विवरण पठाउन सबै जिसस र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराई विदेश भ्रमण गर्ने गरेकाले भ्रमण विवरण मन्त्रालयमा पठाउन असहज मानेको आशङ्का मन्त्रालयको छ ।
